राजुरा पोलिसांचा घोटाळा जाणूनबुजून अपघातग्रस्त वाहन बदलल्याचा आरोप
अपघातग्रस्तांच्या न्यायाला अडथळा घालणाऱ्या बेजबाबदार निरीक्षकाला तात्काळ निलंबित करून स्वतंत्र चौकशी मांग
राजुरा | तालुक्यातील कापनगावजवळ २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण जिल्हा हादरला होता. एका हायवाने ऑटोला दिलेल्या धडकेत सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. या दुर्घटनेने शोकाकुल वातावरण निर्माण झालेले असतानाच पोलिसांच्या हलगर्जी आणि संशयास्पद कारभाराचा भांडाफोड झाल्याने आता लोकरोष भडकला आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी नागरिक आणि सामाजिक संघटना आक्रमक भूमिका घेत आहेत.
अपघातातील मृतांमध्ये वर्षा बंडू मांदळे (४१, खामोना), तनु सुभाष पिंपळकर (१८, पाचगाव), ताराबाई नानाजी पापुलवार (६०, पाचगाव), प्रकाश मेश्राम (५०, ऑटोचालक, पाचगाव), रवींद्र हरी बोबडे (४८, पाचगाव) आणि शंकर कारू पिपरे (५०, कोची) यांचा समावेश आहे. अचानक झालेल्या या अपघाताने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. गावोगावी दु:खाची छाया पसरली. परंतु या प्रकरणाची चौकशी जसजशी पुढे सरकली तसतसे लोकांना धक्का देणारे तथ्य उघडकीस आले.
चुकीचा वाहन क्रमांक — अपघातातील सर्वात मोठा घोटाळा
अपघातानंतर राजुरा पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये वाहन क्रमांक (RJ-14-GU-9221) असा नोंदविण्यात आला. प्रत्यक्षात घटनास्थळी धडक देणाऱ्या हायवाचा क्रमांक (RJ-GQ-9221) होता. एवढ्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी वाहनच बदलल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. वाहने, क्रमांक आणि त्यावरील दस्तऐवज ही न्यायालयीन तपासाची मूळ कडी असते. अशा वेळी वाहन क्रमांकात फेरफार करणे म्हणजे थेट पुरावे कमजोर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.
ही चूक केवळ ‘चूक’ म्हणून नजरेआड करता येण्यासारखी नाही. कारण, पोलिसांचे पहिले कर्तव्य म्हणजे पुरावे जतन करणे. मात्र इथेच पोलिसांनी फेरफार करून आरोपींना मदतीचा हात दिला आहे, असा संशय अधिक गडद होत आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपी निर्दोष सुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
कंपनी व पोलिसांची साटेलोटे?
अपघातग्रस्त हायवा हा जी. आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा असल्याचे समोर आले आहे. या कंपनीच्या वाहनांशी संबंधित तपासात गडबड करण्यामागे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सामान्य नागरिकांचा जीव गेला तरी पोलिसांनी कंपन्यांच्या दबावाखाली काम करायचे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणात पोलिस निरीक्षकांवर थेट आरोप झाले आहेत. घटनास्थळी पोलीस पोहोचले, पुरावे नोंदवले, पण क्रमांक चुकीचा लिहिण्याचा घोटाळा केला. हा प्रकार अपघातातील पीडितांप्रती अन्यायकारक असून जनतेच्या मनात पोलीस प्रशासनाविषयी प्रचंड अविश्वास निर्माण करणारा आहे.
न्याय प्रक्रियेला अडथळा
कायदेशीर लढाईत वाहनाचा बरोबर क्रमांक, नोंदी, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब हे सर्व घटक महत्त्वाचे असतात. जर क्रमांकच बदलला तर प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब व नोंदी यांचा मेळ बसणार नाही. तपासात गोंधळ निर्माण होईल. पुरावे कमकुवत होतील आणि आरोपींना न्यायालयात सहजपणे सुटका मिळेल. यामुळे सहा कुटुंबीयांचा बळी व्यर्थ जाईल आणि जबाबदार कंपनी व चालक यांना कायद्यापासून सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
नागरिकांची मागणी – दोषींवर तात्काळ निलंबन
या पार्श्वभूमीवर संतप्त नागरिकांनी खासदार सौ. प्रतिभाताई धानोरकर, विशेष पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, एवढ्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांची भूमिका ही संशयास्पद व बेजबाबदार आहे. त्यामुळे संबंधित पोलिस निरीक्षकाला तात्काळ निलंबित करून स्वतंत्र चौकशी व्हावी.
निवेदनात हेही म्हटले आहे की, “कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर आहे तेच जर कायद्याचे उल्लंघन करतील, तर न्यायव्यवस्थेवर सामान्य जनतेचा विश्वास कसा राहणार?” त्यामुळे कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे हे सिद्ध करण्यासाठी दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई व्हावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याच्या लोकभावनांचा उद्रेक
राजुरा तालुक्यातील कापणगावात झालेल्या अपघातानंतर गावकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. नागरिकांचा असा ठाम विश्वास आहे की पोलिसांनी जाणूनबुजून अपघातग्रस्त वाहन बदलले. मृतांच्या नातेवाईकांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. “जर आरोपींचे रक्षण करण्यासाठीच पोलिस आहेत, तर सामान्य नागरिक कुणाकडे न्याय मागणार?” असा प्रश्नही जनतेने उपस्थित केला आहे.
मृतकांच्या कुटुंबीयांची हाक
या अपघातात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे हृदयद्रावक मागणी केली आहे. “आमच्या लोकांचा बळी गेला, पण आता तरी आम्हाला न्याय मिळावा. खोटे क्रमांक लिहिणाऱ्या पोलिसांना शिक्षा झाली पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यांच्या या मागणीला जिल्हाभरातून सहानुभूतीचा आणि समर्थनाचा ओघ सुरू झाला आहे.
विश्वासार्हतेचा प्रश्न
या घटनेने एक गंभीर प्रश्न उभा केला आहे — जे अधिकारी कायद्याचे रक्षणकर्ते आहेत तेच जर कायद्याशी खेळ करू लागले, तर लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास कोसळणार नाही का? राजुरा पोलिसांचा हा प्रकार केवळ एक अपघातातील चौकशीतील त्रुटी नाही, तर संपूर्ण पोलीस दलाच्या विश्वासार्हतेवर डाग आहे.
राजुरा तालुक्यातील कापनगावजवळील अपघात केवळ सहा कुटुंबांना उद्ध्वस्त करून थांबलेला नाही; त्याने संपूर्ण प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा आणि भ्रष्ट प्रवृत्तीचा पर्दाफाश केला आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देणे ही आता सरकार आणि पोलीस यंत्रणेची कसोटी आहे. पोलिसांच्या या बेजबाबदार आणि संशयास्पद भूमिकेविरोधात जनतेचा आवाज अधिक तीव्र होत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही तर न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास ढळून जाईल आणि “कायद्याचे रक्षणकर्तेच कायद्याचे भक्षक आहेत” अशी भीषण प्रतिमा समाजात तयार होईल.
