महाराष्ट्रातील १८००० शाळा बंद करणाऱ्या निर्णयाचा निषेध…
चंद्रपूर, दि. ३० जुलै २०२५ :- २० पेक्षा कमी पटसंख्ये अभावी जवळपास १८००० सरकारी शाळा बंद करण्याचा सरकार चा मानस आहे. या सर्व शाळा जास्तीत जास्त खेड्यात, आदिवासी विभागात आहेत. तसेच या शाळेमध्ये जाणारे हे गरीब, मागासवर्गीय परिवारातील विद्यार्थी आहेत.
येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शाळा एकत्रीकरण करण्याची सरकार ची योजना आहे. त्यानुसार या सर्व शाळा बंद करून गावच्या दूर एकच शाळा असेल ज्यात सर्व मुलांनी जायचे. यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. तसेच त्या शाळेतील शिक्षकांच्या नोकरी चे काय होईल या बाबत ही काही स्पष्टता नाही.
शिक्षण बचाव समन्वय समिती संपूर्ण महाराष्ट्रभर या विषयावर सातत्याने आवाज उठवत आहे. त्याच अनुषंगाने चंद्रपूर शाखेने आज दिनांक ३० जुलै २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या विरोधात निवेदन दिले. या वेळी या समितीचे विदर्भ अध्यक्षीय मंडळाचे सदस्य प्रभाकर गेडाम, चंद्रपूर जिल्ह्याचे समन्वयक प्रवीण कुमरे, हरिदास गौरकर, भास्कर मुन, प्रितेश जिवने, उमाकांत तिपर्तीवार उपस्थित होते.
