महाघोटाळा : चिमूरच्या रेंगाबोडीत ‘रेरा’चे नियम धाब्यावर ; सरकारी अधिकारी आणि बिल्डरच्या अभद्र युतीने शासनाचा करोडोंचा महसूल बुडाला..!
चिमूर (प्रतिनिधी) : चिमूर तालुक्यातील मौजा रेंगाबोडी येथे ले-आउटच्या नावाखाली सामान्य जनतेची फसवणूक आणि शासनाच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘रेरा’ (RERA) नोंदणी नसताना भूखंडांची विक्री करणे, नागरी सुविधांचा अभाव आणि सिंचन विभागाच्या कालव्याचे नियमबाह्य संरेखन (Alignment) बदलून बिल्डरला करोडोंचा फायदा करून दिल्याचा गंभीर आरोप या प्रकरणातून समोर येत आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
रेंगाबोडी ख. नं. २६/३ व २९/२ अ येथील मंजूर ले-आउटमध्ये प्रशासकीय आदेशातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचे प्राथमिक पुराव्यांवरून दिसून येते. १२ मे २०२० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केवळ ‘निवासी प्रयोजनासाठी’ परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या जागेवर अवैध रिसॉर्ट, हॉटेल आणि स्विमिंग पूल यांसारखी व्यावसायिक बांधकामे उभी राहिली आहेत.
‘रेरा’ नियमांची पायमल्ली?
रेरा नोंदणी केल्याशिवाय कोणत्याही भूखंडाची विक्री करू नये, ही मुख्य अट असतानाही शेकडो भूखंडांची अवैध विक्री करण्यात आली. प्रशासकीय मेहेरबानी: पाटबंधारे विभागाने (वर्धा) केवळ एका खाजगी बिल्डरच्या फायद्यासाठी कालव्याचे १८५ मीटरचे संरेखन बदलले. यामुळे शासनावर सुमारे ४५.९१ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडला, जो अद्याप बिल्डरकडून वसूल करण्यात आलेला नाही.
ग्रामपंचायतीची दिशाभूल: ले-आउटमध्ये रस्ते, वीज, पाणी आणि मलनिस्सारण यांसारख्या पायाभूत सुविधा पूर्ण झाल्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नसतानाही नियमबाह्यरीत्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. कालव्याच्या कामात अधिग्रहित केलेली जमीन जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून ती खाजगी कंपनीच्या घशात घातल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणातील अनियिमिततेबाबत श्री. नथुजी गोविंदा चौधरी व इतर गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. सुरुवातीला ले-आउट रद्द करण्याचे आदेश देऊनही, नंतरच्या काळात राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पुन्हा कामांना गती देण्यात आली, असा आरोप होत आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करून, शासनाचा बुडालेला महसूल वसूल करावा आणि अनधिकृत बांधकामे जप्त करून ती सार्वजनिक कामासाठी (सभागृह किंवा संमेलन केंद्र) उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे.
”हा केवळ जमिनीचा व्यवहार नसून सामान्य लोकांच्या घामाच्या पैशावर मारलेला दरोडा आहे. जोपर्यंत दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील.” — तक्रारदार आणि स्थानिक नागरिक
