भूमिलेखच्या आधारे केली फ्रॉड रजिस्ट्री…
ग्राम पंचायत मध्ये रेकॉर्ड उपलब्ध नसताना कशी झाली रजिस्ट्री
राजुरा | कोटगिरी नाक्का सरकारी चाड फॉरेस्ट जlगा शाळेची इमारत सदर शासकीय मालमत्ता दुसऱ्या खाजगी व्यक्तीच्या नावाने करण्यात आल्याची माहिती आहे. संपूर्ण पुरावे उपलब्ध असून राजुरा तालुका अंतर्गत विरुर् स्टेशन येथे सर्व्ह न. 378 व 478 कोडगिरी नाका म्हणून सरकारी चाड व फॉरेस्ट ची जागा व शाळे ची इमारत, बँक ऑफ इंडिया इमारत ही जागा अतिक्रमण असून असे पुरावे मध्ये स्पष्ट पणे दिसत असून सुद्धा रजिस्ट्री झाली कशी..?
सदर जागा सन 2002, 2013 व 2017 ह्या वर्षी ग्रामपंचायत ने सदर ची जागा कोडगिरी नाका, सरकारी चाड, शाळेची इमारत व काही जागा वन विभागाची असून ही जागा कोणाच्या नावाने फेरफार करण्यात येऊ नये म्हणून ठराव पारित करण्यात आला होता. जागा 2013 मध्ये घेतली आणि 2017 मध्ये ग्रामपंचायत मध्ये फेरफार घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे पुराव्यामध्ये स्पष्ट होत आहे.
परंतु भूमिलेख कार्यालय येथून साठगाठ करून चुकीच्या मार्गाने गावठाण ची जागा सरकारी चाड शाळेची इमारत व फॉरेस्ट ची जागा विरुर स्टेशन येथील व्यावसायिक असलेल्या “त्या” व्यक्तीच्या नावे करून दिली आहे. सदर ग्राम पंचायत च्या रेकॉर्ड मध्ये “त्या” व्यक्ती च्या नावे सदर जागेची नोंद नाही. मालकी हक्क नसताना सदर शासकीय जागेवर संपूर्ण वॉल कंपाऊंड बनविण्यात आले आहे. स्वतःच्या मुजोर वृत्तीने व मनमर्जिने सदर जागा वाल कंपाऊंड बनवून स्वतःच्या ताब्यात घेऊन ही जागा विकण्या करीता कlढली आहे.
या गंभीर प्रकणाचे वृत्त विरूर येथील पत्रकार जगतसिंग यांनी प्रसिद्ध केले असता सदर जागा ताब्यात घेणाऱ्या व्यक्तीकडून त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. ग्राम पंचायत रेकॉर्ड व सक्षम जुने पुराव्याच्या आधारे सदर ही जागा सरकार जमा करण्यात यावी अशी मागणी जगतसिंग यांनी केली आहे. सर्व पुरावे सक्षम असून अशा नोटिसना घाबरणार नाही, असे जगतसिंग यांनी सांगितले.
ह्या कृत्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांतून प्रचंड असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत मध्ये सदर गंभीर प्रकरण याची तक्रार दिली असून तहसील कार्यालय येथे सुद्धा दिली आहे. 16 डिसेंबर 2025 च्या मासिक सभेमध्ये सदर जागे कोणत्याही खाजगी व्यक्तीच्या नावे नोंद नसून हि शासकीय जागा असल्याने फेरफार घेण्यात येणार नाही असा बहुमताने ठराव पारित करण्यात आला आहे. तरी वरिष्ठ स्तरावरून याची चौकशी करून संपूर्ण जागा सरकार जमा करण्यात यावी व नोंदणी रद्द करण्यात यावी अशी नागरिकांचीही मागणी आहे अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.
