चंद्रपूर जिल्ह्यातील सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था आणि राज्य सरकारची उदासीनता या विरोधात आम आदमी पार्टीचे चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यालयाबाहेर अभिनव “झोपा काढा” आंदोलन
आम आदमी पार्टीने चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन गजराचे घड्याळ भेट देत निषेध नोंदवला
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून याबाबत देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या तिघाडी महायुती सरकार व शिक्षण विभाग हे झोपा काढत असल्याने संपूर्ण राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेवर प्रकाश टाकण्यासाठी आणि सरकारला जागे करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2025 दरम्यान मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत अनेक सरकारी शाळांना भेटी दिल्या. या भेटींमधून शाळांमधील दयनीय परिस्थिती समोर आली.
याच पार्श्वभूमीवर, आज 21 ऑगस्ट 2025 रोजी, आम आदमी पार्टी चंद्रपूर जिल्हा व महानगर तर्फे चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यालयाबाहेर प्रतिकात्मक “झोपा काढा” आंदोलन आयोजित केले गेले.
आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने पालिकेसमोर निषेधाचे फलक घेऊन झोपले होते आणि मंत्र्यांची मास्क घालून सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी झाली.
आम आदमी पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन गजराचे घड्याळ भेट दिले आणि “आता तरी जागे व्हा” असा इशारा दिला. यावर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर शिक्षण मंत्र्यांना चंद्रपूर जिल्ह्यात फिरू न देण्याचा इशाराही देण्यात आला.
आम आदमी पार्टीच्या पाहणीमध्ये चंद्रपूर महानगर क्षेत्रातील अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत, पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही, स्वच्छता नाही, बाकं, टेबलं, पंखे यांची कमतरता आहे. अनेक ठिकाणी संगणक किंवा प्रयोगशाळांसारख्या आधुनिक सुविधा तर स्वप्नवतच आहेत. गरीब व निम्नमध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांचा महागडा पर्याय निवडावा लागतो, ज्यामुळे कुटुंबांवर प्रचंड आर्थिक ताण येत आहे.
सरकारने केलेल्या मोठमोठ्या घोषणांच्या विरुद्ध प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कृती होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे, शाळांच्या दुरुस्तीचे अपुरे बजेट, गैरशैक्षणिक कामांचा बोजा – या सर्व गोष्टींवर सरकारने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे.
दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या शिक्षण सुधारणा : एक आदर्श
दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी शाळांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत. 2015 पासून दिल्ली सरकारने शिक्षणाला बजेटच्या सुमारे 25% हिस्सा दिला, ज्यामुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या. नवीन वर्गखोल्या, संगणक, प्रयोगशाळा, ‘हॅपिनेस करिकुलम’, ‘देशभक्ती करिकुलम’, ‘बिझनेस ब्लास्टर्स’ अशा नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे दिल्लीच्या सरकारी शाळांचा CBSE 12 वी उत्तीर्णतेचा दर खाजगी शाळांपेक्षाही जास्त झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या यशस्वी मॉडेलमधून प्रेरणा घेण्याची गरज आहे.
या आंदोलनात,प्रदेश सचिव सुनिल देवराव मूसळे, जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार युवा जिल्हाध्यक्ष राजू कुडे, महानगर अध्यक्ष योगेश गोखरे, महिला शहर अध्यक्षा तबस्सुम शेख, महानगर संघटन मंत्री संतोष बोपचे, जिल्हा सचिव राजकुमार नगराळे, आदित्य नंदनवार, सिकंदर सागोरे, एकनाथ खांडेकर, नजमा बेग, मनीष राऊत, जयदेव देवगडे, करण आतकरे सह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच जिल्हा व महानगरातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
