चंद्रपूर महानगरपालिकेत मालमत्ता हडपन्याचा खळबळजनक प्रकार
सहाय्यक आयुक्तांसह पाच कर्मचाऱ्याविरूद्ध फौजदारी गुन्ह्याची मागणी
महानगरपालिका प्रशासनाला अल्टिमेटम; पत्रकाराची तक्रार
चंद्रपूर: चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून एका अनुसूचित जातीच्या पत्रकाराची खासगी मालकीची जागा हडपण्यासाठी बनावट
दस्तऐवज तयार केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तक्रारदार मुन्ना तावाडे यांनी मनपा आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि SC/ST ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदार मुन्ना तावाडे यांनी भानापेठ येथील एकोरी वार्डतील न.भू.क्र. ६६७९ ही १०१.५० चौ.मी. जागा २०१४ मध्ये कायदेशीररित्या खरेदी केली होती. मात्र, मनपाच्या काही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून या खाजगी जागेवर अनधिकृतपणे कब्जा केला व त्या ठिकाणी सार्वजनिक श्री हनुमान आखाडा’ या संस्थेचा बोर्ड लाऊन म.न.पा च्या कर विभागात बनावट मालमत्ता विवरण व कर आकारणी पत्रक तयार करून त्या मध्ये एकदा *धारक// त्या नंतर भोगवटादार म्हणून संस्थेचे नावाची नोंद केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या १० वर्षांपासून या मालमत्तेचा टॅक्स ‘. शून्य’* दाखवून बनावट कर पावत्या तयार करण्यात आल्याचा आरोप तावाडे यांनी केला आहे.
या कथित घोटाळ्यात मुख्य आरोपी म्हणून म.न.पा अधिकाऱ्यांची नावे तक्रारीत नमूद आहेत: यात श्रीमती शुभांगी सूर्यवंशी (सहाय्यक आयुक्त, झोन क्र. २), राहुल भोयर (नगर रचनाकार), प्रतीक देवतळे (सहाय्यक नगर रचनाकार) यांच्याव्यतिरिक्त मनपा कर्मचारी तथा संस्थेचे पदाधिकारी प्रभू दंडेले, म.न.पा कर्मचारी प्रशांत पिंपळकर कर लिपीक आणि भोला बाकरवाले मनपा कर्मचारी हे देखील या कटकारस्थानात सहभागी असल्याचा आरोप आहे.
पोलिसांच्या पत्रांना केराची टोपली
चंद्रपूर शहर पोलीस स्टेशनने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मनपाला तब्बल ११ वेळा पत्रे पाठवून खुलासा मागितला होता. सार्वजनिक श्री”हनुमान आखाड्याची नोंद कोणत्या आधारावर धारक म्हणून करण्यात आली?” असा प्रश्न पोलिसांनी विचारला होता. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आणि पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
मुन्ना तावाडे यांनी आपल्या निवेदनात ४ मुख्य मागण्या केल्या आहेत: संबंधित तिन्ही अधिकाऱ्यांना २४ तासात निलंबित करावे. आरोपींविरुद्ध तात्काळ FIR दाखल करून त्यांचे वेतन व पेन्शन बंद करावे. बनावट टॅक्स पावत्या रद्द करून मूळ मालकाचे नाव नोंदवावे. आणि त्यांचे अतिक्रमण हटउन मूळ मालमत्ता धारकास ताबा मिळवून देण्यात यावा . तसेच
झालेल्या त्रासाबद्दल २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यावर येत्या ७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे तावाडे यांनी स्पष्ट केले आहे. या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, तथा गृहमंत्री
उपमुख्यमंत्री तथा लोकायुक्त प्रधान सचिव
विभागीय आयुक्त
पोलीस महानिरीक्षक
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
तसेच समाज कल्याण अधिकारी यांना तक्राच्या प्रती साधार करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणी आता महानगरपालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
