“न्याय द्या, अन्यथा काम ठप्प!” – लिपिक संवर्ग आक्रमक ; 16 पासून असहकार, 23 पासुन बेमुदत काम बंद तीव्र आंदोलन
लिपिक संवर्गाच्या रास्त मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत माघार नाही…
चामोर्शी, सुखसागर झाडे :- गडचिरोली जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील संपूर्ण जिल्हा परिषद लिपिक संवर्गाने आपल्या न्याय्य व दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांसाठी निर्णायक लढ्याची घोषणा केली आहे. मुख्यालयासह गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी पंचायत समित्यांतील लिपिक कर्मचाऱ्यांनी दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून असहकार व कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे दि. २३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत व तीव्र कामबंद आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
लिपिक संवर्ग हा प्रशासनाचा कणा असूनही त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. “आमच्या खांद्यावर प्रशासन चालते; मात्र आमच्याच हक्कांबाबत शासन उदासीन का?” असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
“जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटना, तालुका शाखा – पंचायत समिती चामोर्शी ” यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पंचायत समिती प्रांगणात राबविण्यात येत आहे. कार्यकारणी अध्यक्ष:- एच. आर. नाकाडे, उपाध्यक्ष ए. एस. मेश्राम , सचिव डि. एस. कन्नमवार, यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, चौथ्या वेतन आयोगापासून प्रलंबित वेतनत्रुटी दूर करून सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देणे तसेच मृद व जलसंधारण विभागात होणारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समावेशन रोखणे या मागण्या रास्त व न्याय्य प्रविष्ट आहेत.
संघटनेने स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली आहे…
“ही लढाई कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, आमच्या हक्कांसाठी आहे. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. २३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन अधिक तिव्र करण्यात आले आहे जो पर्यंत आम्हच्यामागण्यापूर्ण होणार नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही.
आंदोलनामुळे काही प्रशासकीय कामांवर परिणाम होत असला तरी, यासाठी शासनाच्या दुर्लक्षालाच जबाबदार धरले जात आहे. “शासनाने वेळेत संवाद साधला असता, तर आंदोलनाची वेळ आली नसती,” अशी भावना लिपिक संवर्ग कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
आता शासनाने तातडीने चर्चेला बसून तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा लिपिक संवर्गाने दिला आहे.
