ऐतिहासिक घुग्घुस तलावाच्या बेकायदेशीर भरावाचे गंभीर प्रकरण
भाजपा गटनेत्या, नगरसेविका सौ. मीना मोरपाका यांनी केले गंभीर आरोप
घुग्घुस : शहरातील मार्केट लाईन परिसरात असलेला 100 वर्षांहून अधिक जुना ऐतिहासिक तलाव माती आणि डेब्रिज टाकून बेकायदेशीरपणे भरला जात आहे. ही बाब उघडकीस येताच परिसरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घुग्घुस नगरपरिषदेचे गटनेते (भाजप) नगरसेविका मा.मीना चंद मोरपाका यांनी या गंभीर विषयावर जिल्हा दंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना सविस्तर निवेदन देऊन तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय महत्त्व
सदर तलाव हा शहराचा प्राचीन आणि महत्त्वाचा जलस्रोत मानला जातो. वर्षानुवर्षे, या तलावाचा वापर केवळ पावसाचे पाणी साठवण्यासाठीच होत नाही तर आसपासचे नागरिक, प्राणी आणि लहान व्यवसायांसाठी देखील जीवनदायी ठरले आहे. स्थानिक लोकांच्या मते हा तलाव शहराची ओळख आणि पर्यावरणीय वारशाचा भाग आहे.
बेकायदेशीर भरावामुळे वाढता धोका
वैयक्तिक स्वार्थापोटी तलाव मालक माती व डेब्रिज टाकून तलाव नष्ट करण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न करत असल्याचा आरोप नगरसेवक मोरपका यांनी केला आहे. आतापर्यंत शेकडो चौरस फूट क्षेत्रफळ भरले आहे. हे वेळीच थांबवले नाही तर संपूर्ण जलस्त्रोत नष्ट होऊ शकतात.
संभाव्य दुष्परिणाम तलावाचे काम पूर्ण न झाल्याने शहराला अनेक गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते –
<span;><span;>* भूजल पातळीत मोठी घट, ज्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गडद होऊ शकते.
<span;><span;>* गणेश व देवी मूर्तीच्या विसर्जनासाठी पर्यायी जागेचा प्रश्न.
<span;><span;>* वॉटर चेस्टनटच्या उत्पादनावर आणि इतर पाण्यावर आधारित उपजीविकेवर विपरीत परिणाम.
<span;><span;>* गाई-म्हशींसह इतर प्राण्यांसाठी पाण्याची कमतरता.
<span;><span;>* पर्यावरण संतुलन आणि पावसाचे पाणी साठवण्याच्या व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम.
<span;><span;>* पावसाळ्यात पाणी साचण्याची आणि पूर येण्याची शक्यता वाढते.
प्रशासकीय दुर्लक्षाचा आरोप
यापूर्वी अनेक नागरिकांनी संबंधित विभागाकडे तलावाचे खोलीकरण, सुशोभीकरण व संवर्धनाची मागणी केली होती, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. डिजिटल माध्यमे आणि लेखी विनंती करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. या निष्काळजीपणाचा फायदा घेत अवैध धंदे सुरू ठेवले आहेत.
कायदेशीर तरतुदीनुसार कारवाईची मागणी
सौ. मीना चांद मोरपाका यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जलस्रोत संवर्धनाशी संबंधित तरतुदींनुसार महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 आणि जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम 1974 मधील तरतुदींनुसार त्वरित स्थळ पाहणी करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी मागणी केली आहे की-
<span;><span;>* बेकायदा भराव टाकण्याचे काम तात्काळ बंद करावे.
<span;><span;>* यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश जारी करावेत.
<span;><span;>* निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकारी, अभियंते व तलाव मालक यांच्यावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
<span;><span;>* तलावाला सार्वजनिक जलस्रोत म्हणून घोषित करून त्याचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन व सुशोभीकरणाची कामे शासनस्तरावर करावीत.
सार्वजनिक भावनांशी संबंधित समस्या
नगरसेविकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा केवळ तलावाचा प्रश्न नसून शहराच्या पर्यावरण, जलसुरक्षा आणि सांस्कृतिक परंपरांशी निगडीत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या भावना या जलस्त्रोताशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. प्रशासनाने वेळीच कठोर पावले न उचलल्यास भविष्यात परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.
शहराचा हा ऐतिहासिक वारसा जतन करता यावा यासाठी जनहित आणि पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य देत याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने, न्याय्य व कठोर कारवाई करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
