धुणकीत ‘पांढरपेशा’ दरोडा! महसूल आणि माफियांच्या ‘अर्थपूर्ण’ नात्यातून सरकारी तिजोरीवर दरोडा ; जप्त मुरुमही गायब?
कोरपना :- नियम धाब्यावर, कायद्याची ऐशीतैशी आणि महसूल विभागाचा आंधळा कारभार! धुणकी परिसरात सध्या मुरुम माफियांचा ‘नंगा नाच’ सुरू असून, सरकारी जमिनी अक्षरशः लचके तोडल्यासारख्या ओरबाडल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या मुरुमावर प्रशासनाने ‘जप्ती’चा शिक्का मारला होता, तो मुरुमही आता गायब होऊ लागल्याने, हे ‘सरकार’ चाललंय की माफियांनी प्रशासन विकत घेतलंय? असा जळजळीत प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
प्रशासनाचा ‘लाचारी’चा कळस!
धुणकी परिसरात मुरुम अतिशय दर्जेदार असल्याने त्याला मोठी मागणी आहे. हेच हेरून मुरुम माफियांनी सर्वे क्र २४/१ या शासकीय जागेत मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरुम उत्खनन करून लाखो रुपयाचा मुरुम लंपास केला. काही दिवसांपूर्वी महसूल विभागाने ९० ब्रास मुरुम जप्त केल्याचे ‘नाट्य’ रंगवले होते. मात्र, जप्त केलेल्या मालावर लक्ष ठेवण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी डोळे मिटून घेतले. याचाच फायदा घेत माफिया आता जप्त केलेल्या मालाचीही बिनबोभाट विल्हेवाट लावत आहेत. सरकारी मालमत्तेची अशी ‘खुलेआम’ लूट सुरू असताना महसूल विभागाचे गप्प बसणे, त्यांच्या ‘हप्तेखोरी’कडेच बोट दाखवत आहे.
कारवाईचा केवळ ‘फार्स’
परिसरातील २७ व २८ शेत शिवारात दगडांचे उत्खनन करून गिट्टी बनवण्याचा अवैध कारखानाच सुरू होता. महसूल विभाग तिथे पोहोचला खरा, पण तिथला ‘तो’ व्यवहार पाहता जनतेला शिसारी येत आहे. पथकाने केवळ एक ट्रॅक्टर पकडून औपचारिकता पूर्ण केली, पण तिथे उभी असलेली जेसीबी आणि इतर वाहने कोणाच्या सांगण्यावरून सोडण्यात आली? साहेबांच्या खिशात ‘वजन’ पडल्यामुळे जेसीबीला पाय फुटले की राजकीय दबाव आडवा आला? याचे उत्तर तहसीलदार देतील का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
राजकीय वरदहस्त की ‘टक्केवारी’चा खेळ?
धुणकीत सुरू असलेल्या या लुटमारीला राजकीय वरदहस्त असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. हेच नेते एका बाजूला विकासाच्या गप्पा मारतात आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या कार्यकर्त्यांमार्फत निसर्गाची लूट करतात. महसूल विभागाचे कर्मचारीही या साखळीचा भाग बनले असल्याचे दिसून येते.
धुनकी शेतशिवार सर्वे नंबर २७ व २८ नजदीक वर्षानुवर्ष झुडपी जंगल असलेली गवताळ पडीत जमीन कुठलीही शासन परवानगी न घेता जेसीपीच्या व ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने उठविण्यात आली. तहसीलदार म्हणतात चौकशी करू. तलाठी ठाकूर म्हणतात खाजगी जागा आहेत. जवळचे शेतकरी व गाववासी शासकीय जागा असल्याचे सांगत आहे. तलाठी ठाकूर यांनी विनापरवानगी जमिनीत उत्खनन करून गोटे काढणाऱ्यांना पाठीशी घालत असून कुठलीही मोजणी करण्यापूर्वीच शासकीय जमिनीला खाजगी जमीन असल्याचा अहवाल दिला आहे. मोक्यावरील जेसीपी व एक ट्रॅक्टर तलाठी मदन पवार व सतीश राजने यांनी राजकीय दबावात महसूल प्रशासनाच्या सांगण्यावरून सोडून दिल्याची खात्रीलायक माहिती आहे लवकरच मीडियासमोर याबाबत खुलासा करणार असून जिल्हाधिकारी यांचे कडे तक्रार करणार आहे. अभय मुनोत सामाजिक कार्यकर्ते
