जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करण्याचे दिले आदेश
आदिवासी जिल्ह्यातील बहुचर्चित भूखंड घोटाळा प्रकरण “भूखंड घोटाळ्याचे धागेदोरे कुठपर्यंत”?
गडचिरोली l सुखसागर झाडे
शहराच्या विकास आराखड्यावर थेट घाला घालणाऱे अनधिकृत बांधकामे व कथित भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी अखेर जिल्हा प्रशासनाला हालचाल करावी लागली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे १९ सप्टेंबर रोजी तक्रार सादर होऊनही तब्बल तीन महिने प्रशासन गप्प होते. अखेर सहआयुक्त, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय (बेलापूर) यांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करण्याचे आदेश दिले.
या विलंबामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशयाची छाया गडद झाली असून, ही चौकशी खरी कारवाई ठरणार की केवळ कागदी फार्स, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
विकास आराखड्याची खुलेआम पायमल्ली
महसूल मंत्र्यांच्या गडचिरोली दौऱ्यावेळी माजी नगरपरिषद सभापती चंद्रशेखर भडांगे यांनी शहरातील विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यांवर अतिक्रमणे, तसेच शासकीय जागांवर व्यावसायिक इमारती उभारण्याचा प्रकार उघडकीस आणत गंभीर तक्रार सादर केली होती. तक्रारीत, प्रस्तावित रस्ते डावलून बांधकामे, नियमबाह्य परवानग्या, नगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचे उघड संरक्षण असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदूरकर व नगररचनाकार गिरीश मैद यांची चौकशी करून सेवेतून बडतर्फ करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. निवेदन पाहून महसूलमंत्री बावनकुळे हे अवाक् झाले होते आणि तेव्हाच एसआयटी चौकशीचे संकेत दिले होते.
दोन हजार कोटींच्या भूखंड घोटाळ्याचा संशय
तक्रारदारांच्या मते, या कथित भूखंड घोटाळ्याची व्याप्ती २ हजार कोटी रुपयांपर्यंत असून, यामध्ये काही राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्ती, प्रभावशाली धनदांडगे यांचा समावेश असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे.
…अखेर प्रशासन हलले – त्रिसदस्यीय एसआयटी गठित
तक्रार सादर होऊनही जिल्हा प्रशासनाकडून हालचाल होत नसल्याने संताप व्यक्त होत होता. अखेर सहआयुक्तांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्रिसदस्यीय एसआयटी स्थापन केली आहे सदर एसआयटीमध्ये अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे – पथकप्रमुख उपविभागीय अधिकारी रंजित यादव (आयएएस) सहायक संचालक, नगररचना पुरुषोत्तम राऊत या पथकाला विकास आराखडा, प्रस्तावित रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यांची मुद्देनिहाय चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती आहे. एवढेच नाही तर नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अर्चना मनीष पुट्टेवार (पार्लेवार) ह्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य भूखंडांना परवानग्या देण्यात आल्याचा गंभीर दावा विविध संघटनांनी यापूर्वी केला होता.
सासऱ्याच्या हत्येच्या आरोपाखाली जून २०२४ मध्ये कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर तिच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. काही एजंटांना हाताशी धरून बाजार मांडल्याचे आरोप, तसेच देसाईगंजातील एका वादग्रस्त राजकीय नेत्याचे नाव चर्चेत होते. मात्र, तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी चौकशी टाळल्याने सत्य बाहेर आले नाही अशी चर्चा नागरिकांत रंगू लागली आहे.
चौकशी केवळ गडचिरोलीपुरती मर्यादित?
या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यासह चामोर्शी तालुक्यातही अशाच पद्धतीने गैरप्रकार झाले असल्याची चर्चा चामोर्शी शहरात जोर धरत असून याची संबंधित विभागाच्या अधिकारी वर्गाकडून चौकशी करून कार्यवाही होणार का ?असा सवाल नागरिकात उपस्थित होत आहे.
कारवाई होणार की ‘संरक्षित’ आरोपी वाचणार?
तीन महिन्यांच्या विलंबानंतर स्थापन झालेली एसआयटी खऱ्या दोषींवर हात टाकणार की प्रकरण पुन्हा एकदा फाईलमध्येच गाडले जाणार याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
