CSR निधीची माहिती लपवली? — RTI सुनावणीच्या दिवशीच जिल्हा खनिकर्म अधिकारी गायब! प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
गडचिरोली | प्रतिनिधी
माहितीच्या अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत CSR (Corporate Social Responsibility) फंडासंदर्भातील माहिती मागितल्यावर ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे उत्तर PIO अधिकाऱ्यांनी दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे CSR समितीचे अध्यक्ष स्वतः जिल्हाधिकारी असतानाही माहिती “उपलब्ध नाही” असे सांगणे म्हणजे माहितीची नोंद न ठेवणे की मुद्दाम लपवणे? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सोनू वाळके यांनी प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली (प्रथम अपील अधिकारी) यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी सुनावणीची तारीख दिली होती. मात्र सुनावणीच्या ठरलेल्या दिवशी वाळके जिल्हा खनिकर्म कार्यालयात हजर असताना, अपील अधिकारी कार्यालयात असूनही कॅबिनमधून अचानक गायब झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे :
कार्यालयात अधिकाऱ्याच्या जाण्याची Register / Movement नोंद नाही
कर्मचारी सांगतात, “कुठे गेले माहिती नाही”
प्रत्यक्ष भेट टाळली जाते, फोनवरही माहिती दिली जात नाही
‘हिवाळी अधिवेशन, बैठक, लक्षवेधी’ अशी तोंडी कारणे, पण एकही लेखी पुरावा नाही
वाळके यांनी बैठकीचा लेखी आदेश / पुरावा मागितला असता तो देण्यास सरळ नकार देण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे सर्व CSR निधीशी संबंधित माहिती देऊ नये, यासाठी मुद्दाम दिरंगाई व टाळाटाळ केली जात आहे का? असा संशय बळावत आहे.
CSR निधी हा जनहितासाठी, जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरला जाणारा पैसा आहे. त्याची माहिती देणे ही शासकीय अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी असताना, 👉 माहिती “उपलब्ध नाही” सांगणे
👉 अपील सुनावणी टाळणे
👉 कार्यालयीन नोंदीशिवाय गैरहजर राहणे
हे प्रकार RTI कायद्याचा उघड उल्लंघन तर आहेतच, पण प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठा डाग लावणारे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
🔴 प्रश्न उपस्थित होतात :
CSR निधीची प्रत्यक्ष नोंद कुठे आहे?
जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीची माहिती कार्यालयाकडे कशी नाही?
अपील अधिकारी सुनावणी टाळून कोणाचा बचाव करत आहेत?
सामान्य नागरिकांनी माहिती मागणे हा गुन्हा ठरतो आहे काय?
या प्रकरणाची तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई, तसेच CSR निधीचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
🛑 माहिती लपवणाऱ्या प्रवृत्तीवर शासन कारवाई करणार का?
हा प्रश्न आता गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिक विचारत आहेत.
