राजुरात आदिवासींचा विराट उल्गुलान मोर्चा ; “आरक्षण हा आमचा संवैधानिक हक्क, गरीबी हटावचा पोटभरू कार्यक्रम नाही” – बापुराव मडावी
राजुरा, दि. 27 सप्टेंबर : राजुरा नगरी आज आदिवासी बांधवांच्या जयघोषांनी दुमदुमून गेली. “आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे” अशा गगनभेदी घोषणांनी आणि पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधवांनी भव्य उल्गुलान मोर्चा काढला.
आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती व सर्व आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या वतीने आयोजित या मोर्चाची सुरुवात कर्नल चौकातील भिवसन देवस्थान येथून झाली. संविधान चौक, नाका नं.३, गांधी चौक, नेहरू चौक, नारायणसिंग उईके चौक मार्गे मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. तहसील कार्यालयासमोर आयोजित छोटेखानी सभेत मोर्चेकऱ्यांनी ठामपणे आपला आवाज बुलंद केला.
या प्रसंगी समितीचे संयोजक व आदिवासी नेते बापुराव मडावी म्हणाले, “आदिवासी आरक्षण बचाव हा आमचा संवैधानिक आणि न्यायिक लढा आहे. बंजारा समाजाची आदिवासी आरक्षणाची मागणी ही गैरकायदेशीर व तकलादू आहे. तुम्ही विमुक्त भटक्या जमातींच्या ३% आरक्षणाचा लाभ घेत असताना आदिवासींच्या घरात डोकावू नका. आदिवासींचे आरक्षण हे गरीबी हटावचा पोटभरू कार्यक्रम नसून हा आमच्या अस्तित्वाचा आणि संवैधानिक अधिकारांचा प्रश्न आहे.”
मोर्चाला राजुरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिपरी, बल्हारशाह तालुक्यासह जिल्हाभरातून हजारो आदिवासी बांधव पारंपरिक वेशभूषेत व वाद्यांच्या गजरात सामील झाले. तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
नेत्यांनी स्पष्ट केले की, आदिवासी समाजाच्या परंपरा, संस्कृती, रूढी व निसर्गाशी नाळ जुळलेल्या आहेत. परंतु बंजारा समाजाचा याच्याशी काडीचाही संबंध नाही, त्यामुळे त्यांच्या मागणीला आदिवासी समाज ठामपणे विरोध करीत आहे.
या विराट उल्गुलान मोर्चात डॉ. मधुकर कोटनाके, भिमराव पाटील मडावी, निलकंठराव कोरांगे, शामराव कोटनाके, गजानन पाटील जुमनाके, अश्विनी कोरांगे यांच्यासह समिती अध्यक्ष विजयराव परचाके, परशुराम तोडसाम, नितीन सिडाम, वाघुजी गेडाम, राधाबाई आत्राम, कुंदाताई सलामे, सुभद्रा कोटनाके, अमृत आत्राम, संतोष कुळमेथे, महिपाल मडावी, दशरथ कुडमेथे, आनंद सिडाम, शालीक पेंदोर, रविंद्र आत्राम आदींसह समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राजुरा शहरात पार पडलेल्या या भव्य मोर्चामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला जाग आली असून, आदिवासी समाजाच्या हक्कांच्या लढ्यास नवी धार मिळाल्याचे स्पष्ट दिसून आले.
