विदर्भातील शेतकरी आंदोलन : कर्जमाफीचा प्रश्न की राजकीय समीकरण?
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली पेटलेले आंदोलन — शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचा संघर्ष की सत्तेसाठी वेळ मिळवण्याची खेळी?
विदर्भ — महाराष्ट्रातील तो प्रदेश, जिथे शेती ही केवळ व्यवसाय नाही तर जीवनशैली आहे. पण गेल्या काही दशकांपासून हीच शेती शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची वेदना बनली आहे. कर्जबाजारीपणा, पीकनुकसान, हवामानातील अनियमितता आणि बाजारातील अन्यायकारक दर यांनी या भूमीत शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा इतिहास निर्माण केला आहे.
२०२५ च्या ऑक्टोबर महिन्यात या असंतोषाने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रूप घेतले.
२९ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले.
तीन दिवसांपर्यंत महामार्ग बंद राहिले, वाहतूक ठप्प झाली आणि सरकारसमोर शेतकऱ्यांचा असंतोष उघडपणे आला.
मुख्य मागणी एकच होती —
“तत्काळ संपूर्ण कर्जमाफी आणि पिकांचे नुकसान भरपाई जाहीर करावी.”
🔸 सरकारची भूमिका आणि वेळेची राजकीय गणिते
सरकारने तत्काळ निर्णय घेण्याऐवजी जून २०२६ पर्यंतची मुदत जाहीर केली.
त्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा झाली, जी एप्रिल २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करेल.
त्यानंतर जूनमध्ये “कर्जमाफी योजनेची घोषणा” होईल, असे सांगण्यात आले.
पण या घोषणेत एक मोठा विरोधाभास होता —
ज्यांना नवीन कर्ज घ्यायचे आहे, त्या शेतकऱ्यांना मार्च २०२६ पर्यंत जुने कर्ज फेडावे लागेल.
म्हणजेच, कर्जमाफीची घोषणा होण्याआधीच शेतकरी परतफेडीच्या चक्रात अडकलेले राहतात.
त्याचवेळी मोठ्या उद्योगसमूहांचे प्रचंड कर्ज गोपनीयरीत्या “पुनर्गठित” (restructure) किंवा माफ केले जाते, तेव्हा मात्र कोणतीही समिती, कालमर्यादा किंवा चर्चा नसते.
या तुलनेत शेतकऱ्यांना पुन्हा “वाट पाहा” असेच सांगितले गेले.
🔸 शेतकऱ्यांना फायदा की आश्वासन?
अल्पकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ झाला नाही.
दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, सरकारची घोषणा ही अंमलबजावणीच्या अनिश्चिततेने भरलेली आहे.
महाराष्ट्रात अशा समित्या पूर्वीही बनल्या, पण त्यांचे निर्णय नेहमीच विलंबाने झाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला असंतोष थांबवायचा होता — आणि तीच भूमिका या निर्णयातून दिसून येते.
🔸 नेतृत्व आणि सत्तेचा संघर्ष
बच्चू कडू यांनी या आंदोलनातून विदर्भात शेतकऱ्यांचा आवाज पुन्हा एकदा बुलंद केला. त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता — “शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष करायचा.”
अनेकांनी त्यांना “विदर्भातील मनोज जरांगे” म्हणून पाहायला सुरुवात केली, पण ही तुलना टिकली नाही.
कारण सरकारने या आंदोलनाला वेगळ्या पद्धतीने हाताळले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयीन आदेशांचा आधार घेत आंदोलनावर निर्बंध आणले. प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणावरून सभा आणि मोर्चांवर नियंत्रण ठेवले.
गोपनीय विभागाने सरकारला दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले की आंदोलनातील गर्दी कमी होत आहे — आणि त्याच वेळी बच्चू कडू यांच्यावर मुंबई गाठण्याचा दबाव आणला गेला.
नेतृत्व गोंधळले, आणि आंदोलनाची धार बोथट झाली.
🔸 जरांगेंचा धडा आणि कडूंचा अडथळा
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी घेतलेल्या चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जनतेसमोर पारदर्शक लढा.
त्यांच्या बैठका खुल्या मैदानात झाल्या; जनतेला त्यांचा प्रत्येक टप्पा माहीत होता.
तर बच्चू कडू यांचे आंदोलन बंदिस्त बैठकीत अडकले — परिणामी जनतेचा विश्वास तितका निर्माण झाला नाही.
गुवाहाटी दौऱ्यानंतर त्यांची उग्र भूमिका सौम्य झाली, आणि त्यांची “लढवय्या” प्रतिमा काहीशी कमकुवत दिसू लागली.
🔸 राजकीय समीकरणे स्पष्ट
या आंदोलनाचा परिणाम स्पष्ट दिसतो —
सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली, वेळ मिळवली आणि शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेच्या आशेवर ठेवले.
आंदोलनाचा तात्कालिक फायदा सरकारला, आणि प्रतीक्षेचा भार शेतकऱ्यांना बसला.
राजकीयदृष्ट्या सरकारने असंतोषाची हवा कमी केली, तर बच्चू कडू यांनी आपली संघटनशक्ती तपासून घेतली.
कर्जमाफी की वेळखरेदी?
या आंदोलनाने विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वेदनांना आवाज दिला, पण प्रत्यक्ष उत्तर मिळाले नाही.
सरकारने समिती आणि तारीख देऊन परिस्थिती शमवली — पण कर्जमाफीची अंमलबजावणी अजून धूसर आहे.
जर जून २०२६ मध्येही फक्त घोषणाच झाली आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफी नाही तर हे आंदोलन “शेतकऱ्यांना आश्वासन देणारे, पण सत्तेला वेळ देणारे” ठरेल.
शेतकऱ्यांचा इतिहास सांगतो — आंदोलन तात्पुरते असते, पण त्यामागची वेदना कायम राहते. कर्जमाफी ही फक्त आर्थिक सवलत नाही; ती शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाची आणि मानसिक पुनर्निर्मितीची गरज आहे.
– राजकुमार नगराळे
