मनपा डेस्क-बेंच खरेदीतील ₹58 लाखांच्या भ्रष्टाचारावर ACB चौकशी सुरू
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या शालेय डेस्क-बेंच खरेदीतील मोठ्या प्रमाणावरील गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनियमिततेवर आम आदमी पक्षाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) चंद्रपूर यांनी अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे.
ही चौकशी आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी 30 ऑगस्ट 2025 रोजी दाखल केलेल्या तपशीलवार तक्रारीवर आधारित आहे.
📚 घोटाळ्याची पार्श्वभूमी
चंद्रपूर महानगरपालिकेमार्फत मागील तीन शैक्षणिक वर्षांत सावित्रीबाई फुले उच्च प्राथमिक शाळा व इतर शाळांसाठी एकूण 920 डेस्क-बेंच खरेदी करण्यात आले. ही खरेदी GeM पोर्टलद्वारे झाल्याचे दाखवले असले, तरी संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद होती.
टेंडरनिहाय तपशील
वर्ष 2022-23:
बेंच संख्या: 120 | ठेकेदार: अभिजीत खापणे, चंद्रपूर | एकूण रक्कम: ₹9,97,200 | सरासरी दर: ₹8,310/बेंच
वर्ष 2023-24:
बेंच संख्या: 400 | ठेकेदार: अभिजीत खापणे, चंद्रपूर | एकूण रक्कम: ₹44,80,080 | सरासरी दर: ₹11,200/बेंच
वर्ष 2025-26:
बेंच संख्या: 400 | ठेकेदार: अभिजीत खापणे, चंद्रपूर | एकूण रक्कम: ₹44,88,000 | सरासरी दर: ₹11,220/बेंच
एकूण: 920 बेंच | एकूण खर्च: ₹99.65 लाख
बाजारभावानुसार (₹4,500 दराने): ₹41.40 लाख
💰 शासनाचे एकूण नुकसान: सुमारे ₹58.25 लाख
⚙️ घोटाळ्याचे स्वरूप
आम आदमी पक्षाच्या तक्रारीत खालील गंभीर अनियमितता उघड झाल्या आहेत:
फिक्स टेंडर प्रणाली — फक्त तीन निविदाधारक दाखवले गेले, परंतु प्रत्येक वेळी एकाच ठेकेदाराला करार देण्यात आला
कृत्रिम दरवाढ — GeM पोर्टलवरील वास्तविक दरांची तुलना न करता अवास्तव उच्च दर स्वीकारले गेले
सततची अन्यायकारक वाढ — 2022 मध्ये ₹8,310 असलेले बेंच दोन वर्षांत ₹11,220 पर्यंत पोहोचले (प्रति बेंच ₹2,910 ची वाढ)
अधिकारी-ठेकेदार संगनमत — प्रशासनिक मंजुरीशिवाय पेमेंट अशक्य असल्याने प्रशासनाची संलग्नता स्पष्ट
GeM नियमांचे उल्लंघन — सार्वजनिक खरेदीच्या पारदर्शकतेचे नियम पायदळी तुडवले गेले
⚖️ ACB चौकशी सुरू
आम आदमी पक्षाच्या तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) चंद्रपूर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे.
आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांचे अधिकृत बयान ACB कार्यालयात नोंदविण्यात आले असून, त्यांनी संपूर्ण पुरावे, टेंडर दस्तऐवज आणि GeM पोर्टल दराची तुलना ACB समोर सादर केली आहे.
💬 आम आदमी पक्षाचे विधान
आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार म्हणाले:
“हा केवळ डेस्क-बेंचचा घोटाळा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवरचा आणि जनतेच्या कर्तृत्वावरचा डाका आहे. जनतेच्या पैशाचा गैरवापर करून अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी संगनमत करून शासनाला ₹58 लाखांचे नुकसान केले आहे.
आम आदमी पक्षाने सत्य जनतेसमोर आणले आणि आज ACB कडून अधिकृत चौकशी सुरू झाली आहे. आम्ही या लढ्यात थांबणार नाही. दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊन शासनाचे नुकसान वसूल होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील.”
📢 आम आदमी पक्षाच्या मागण्या
फौजदारी कारवाई — संबंधित मनपा अधिकारी आणि ठेकेदारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत
नुकसान वसुली — शासनाला झालेले ₹58.25 लाखांचे नुकसान तातडीने वसूल करावे
निलंबन कारवाई — GeM पोर्टल नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी
भविष्यातील पारदर्शकता — सर्व सार्वजनिक खरेदीत पारदर्शक व स्पर्धात्मक प्रक्रिया बंधनकारक करावी
✊ आमचा संकल्प
“920 बेंच — 58 लाखांचा घोटाळा!
जनतेचा पैसा लुटणाऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम आदमी पक्ष लढत राहील.”
