सरन्यायाधिशांवर भ्याड हल्ला करणाऱ्या राकेश किशोर तिवारी याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा
नवबौध्द स्मारक तथा बहुउद्देशीय समिती घुग्घूस, बौद्ध सर्कल समिती आणि सर्व फुले, शाहू आंबेडकरवादी संघटना व राजकीय पक्ष यांची मागणी
घुग्घूस : नवबौद्ध स्मारक तथा बहुउद्देशीय समिती, घुग्घूस (ता. जि. चंद्रपूर) बौद्ध सर्कल समिती घुग्गुस, सर्व फुले, शाहू, आंबेडकरवादी संस्था व राजकीय पक्ष यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश मा. बी. आर. गवई यांच्यावर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करताना, हल्लेखोर वकील राकेश किशोर तिवारीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. समितीने राष्ट्रपतींना (मार्फत घुग्घूस पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक) सादर केलेल्या निवेदनात या हल्ल्याला संपूर्ण न्यायव्यवस्था, संवैधानिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांवरील “भ्याड हल्ला” म्हणून संबोधले आहे.
घटनेचे संक्षिप्त वर्णन
दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार (६ ऑक्टोबर २०२५) रोजी कोर्ट नंबर १ मध्ये सुनावणी सुरू असताना, ७१ वर्षीय वकील राकेश किशोर (दिल्ली बार कौन्सिल नोंद नंबर D/1647/2009) याने मा. सीजेआय गवई यांच्याकडे जूता फेकण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न अपयशी ठरला आणि जूता सीजेआयंना लागला नाही, तरीही ही घटना न्यायालयीन सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर आहे. किशोरला तात्काळ सुरक्षा दलाने पकडले आणि कोर्टाबाहेर नेले. .
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) तात्काळ कारवाई करत किशोरला देशभरातील सर्व कोर्ट, ट्रिब्युनल किंवा अधिकाऱ्यांसमोर वकिली करण्यापासून तात्पुरते निलंबित केले आहे. BCI च्या अध्यक्ष माणन कुमार मिश्रा यांनी ही कृती “कोर्टच्या सन्मानाविरोधात” आणि वकिली कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेचा निषेध करत सीजेआय गवई यांच्याशी वैयक्तिक बोलले आणि “प्रत्येक भारतीयाला राग येईल अशी ही कृती” असल्याचे सांगितले. काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षांनीही याला “घृणा आणि कट्टरतेचा प्रसार” म्हणून झपाट्याने निंदन केले आहे.
समितीच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
1. **जातीवादी मानसिकतेने ग्रस्त राकेश किशोर तिवारीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा.** (IPC कलम १२४अ अंतर्गत.)
2. **या गंभीर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय आयोग तात्काळ गठित करावा.**
3. **हल्ल्यामागे किशोरसह कोणतीही संस्था किंवा संघटना सामील आहे का, याची चौकशी करावी आणि अशा संघटनांवर बंदी घालावी.**
4. **जाती-धर्माच्या नावाखाली देशाच्या एकता व अखंडतेवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून फास्ट-ट्रॅक कोर्टात खटला चालवावा.**
