नगरपंचायतीचे आरक्षण : संविधानातील पाचव्या अनुसूचित क्षेत्राची ऎसीतैसी!
शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांची आदिवासी समाज बांधवांना आर्त हाक…
गडचिरोली, सुखसागर झाडे
आज राज्य शासनाच्या वतीने नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील पुर्णतः पाचवी अनुसूची अंतर्गत पेसा कायदा लागू असलेल्या क्षेत्रातील कुरखेडा, कोरची, धानोरा, अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एट्टापल्ली आणि मुलचेरा या नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर झाले ते वाचून पुन्हा एकदा अनुसूचित क्षेत्रातील तरतुदींची ऐशीतैशी होत असतांना झोपलेल्या साऱ्या आदिवासी पुढाऱ्यांना व बांधवांना कधी जाग येईल की नाही? असा प्रश्न मनात उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील पुर्णत: पेसा कायदा लागू असलेल्या तालुक्यातील जेव्हा नगर पंचायतींचे गठन राज्य सरकारने केले त्याच वेळी आम्ही अनेकांना याविरोधात आवाज बुलंद करण्यासाठी प्रयत्न केले. पण नगर पंचायत क्षेत्रातील कोणत्याही आदिवासी पुढाऱ्यांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ॲड. लालसू नोगोटी आणि सैनू गोटा यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही उत्सुकता दाखवली नाही. आणि यासंबंधात दोनदा बैठक घेऊनही नगरपंचायत क्षेत्रातील कोणीही पिटिशनर म्हणून पुढे येवू शकले नाहीत.
आरक्षणाचा घोळ नेमका काय?
२ डिसेंबर १९८५ साली मा.राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्र राज्यासाठी अनुसूचित क्षेत्रात जाहीर केले. २४ डिसेंबर १९९६ साली या अनुसूचित क्षेत्राकरीता विशेष तरतुदी असणार पंचायत उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम म्हणजेच पेसा कायदा अस्तित्वात आला. यानुसार पेसा क्षेत्रातील सर्व स्तरातील पंचायतीच्या सभापतींचे पद हे अनुसूचित जमाती करीता राखीव असतील अशी प्रमुख तरतूद करण्यात आली. आणि या कायद्याच्या मुळ तरतुदी विरुद्ध कोणताही कायदा राज्य सरकारला करता येणार नाही असेही बजावले. पण महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०१५ रोजी नगर पंचायती स्थापन केल्या ज्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे विघटन करून तालुक्याच्या ठिकाणी नगर पंचायती गठीत करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय अनुसूचित क्षेत्रातील तरतुदींच्या विरोधात होता. कारण अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे विघटन करून नव्या पंचायती स्थापन करण्यासाठी किंवा नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या पंचायतीकरीता कोणतेही प्रावधान नव्हते. खरे तर अशा प्रकारच्या अडचणी येवू नयेत यासाठी केंद्र शासनाने २००१ साली पेसा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यसभेत मेसा म्हणजेच प्रोव्हीजन्स ऑफ द मुन्सीपाल्टीस् ( एक्स्टेंशन टू द शेड्युल एक्ट ) हे बील आणले होते. मात्र राज्य/राष्ट्रीय स्तरावरील आदिवासी पुढाऱ्यांच्या किंवा खासदारांच्या नाकर्तेपणामुळे हे बील पास होवू शकलेले नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येच्या गावांच्या विकासासाठी नगर पंचायती/ नगर परिषदा स्थापन करुन आदिवासी क्षेत्रात स्वशासनाचा गाडा हाकणे गोंधळाचे ठरले आहे. आता तरतुदी नसतांनाही आणि राज्य सरकारला पेसा कायद्याच्या तरतुदी विरोधात कोणताही कायदा करण्याचे अधिकार नसतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील नगर पंचायती अस्तित्वात आल्या.
ग्रामपंचायती ह्या नगर पंचायती झाल्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या तरतुदी लागू करुन या नगर पंचायतींचे कारभार चालविल्या जाते. त्यामुळेच अनुसूचित क्षेत्रातील सर्व स्तरातील पंचायतीच्या सभापतींचे पद हे अनुसूचित जमाती करीता राखीव असावे अशी तरतूद असतांनाही आज राज्य शासनाच्या वतीने काढलेल्या आरक्षण सोडतीत सिरोंचा वगळता इतर सर्व नगर पंचायती ह्या बेकायदेशीरपणे इतर प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आल्या आहेत. असा कोणताही घोळ होवू नये म्हणून लोकांच्या विरोधानंतर छत्तीसगड सरकारने तेथील काही नगर पंचायती रद्द करुन पुन्हा त्या ग्रामपंचायती म्हणून गठीत केल्या. महाराष्ट्रात हा घोळ कायम आहे. जल, जंगल, जमीन व संसाधनांच्या संघर्षातील एक कार्यकर्ता आणि पेसा कायद्याचा अभ्यासक म्हणून आम्हाला ही संविधान विरोधी बाब खटकते. पण दुर्दैवाने येथील आदिवासी पुढारी याबद्दल बोलत नाही.त्यांना वाटते की आमचा इतर समाजाचा मतदार दूर जाईल. आम्ही नेहमीच जल, जंगल, जमीन, संसाधान आणि आदिवासींच्या बाजूने राहतो पण आम्ही दारु – बकरे चारत नाही, म्हणून आमच्या सोबत अशा मुद्यांच्या संघर्षात आणि निवडणूकांमध्ये आदिवासी जनता फारशी सहभागी होत नाही. ते फक्त शासनाने अन्याय केला की आमच्या लाल झेंड्याची – डाव्या पक्षांची आठवण करतात. आणि निवडणुका आल्या की बाबा – दादा – महाराजांची आठवण करतात.
या विषयी आतातरी आदिवासी पुढाऱ्यांनी चिंतन करावे आणि याविरोधात आवाज उठवून अनुसूचित क्षेत्रातील तरतुदींच्या रक्षणासाठी पुढे यावे अशी अपेक्षा भाई रामदास जराते, जिल्हा चिटणीस, शेतकरी कामगार पक्ष, गडचिरोली यांनी व्यक्त केली आहे.
