चंद्रपूरात स्थानिक बेरोजगारांचा संताप शिगेला — WCL प्रशासनाविरोधात उग्र आंदोलनाचा इशारा
चंद्रपूर :- दिनांक ११/०५/२०२६ रोजी “कोळसा खाण कंत्राटी स्थानिक कामगार संघर्ष मोर्चा”च्या वतीने मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून स्थानिक बेरोजगार युवकांच्या न्याय मागण्यांकडे प्रशासन आणि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (WCL) कडून सुरू असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून स्थानिक युवकांना रोजगारापासून वंचित ठेवून बाहेरील कामगारांची भरती, कंत्राटी कंपन्यांकडून सुरू असलेले कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, सुरक्षा नियमांची पायमल्ली आणि प्रशासनाची संशयास्पद शांत भूमिका यामुळे युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
निवेदनामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मागील अनेक आंदोलन, धरणे, उपोषण आणि बैठकीनंतरही प्रशासनाने केवळ आश्वासनांची खैरात वाटली, मात्र प्रत्यक्षात स्थानिक युवकांच्या हातात रोजगार देण्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे दिनांक ०५/०५/२०२६ रोजी झालेल्या बैठकीनंतरही परिस्थिती जैसे थे असल्याने प्रशासनाविरोधातील रोष अधिक तीव्र झाला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष रोशन हरबडे यांनी प्रशासनाला थेट इशारा देत म्हटले की, “स्थानिक युवकांच्या संयमाचा अंत पाहू नका. जर प्रशासन आणि WCL व्यवस्थापनाने पुन्हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, तर येणाऱ्या काळात चंद्रपूर जिल्ह्यात उग्र जनआंदोलन उभे राहील. रस्ता रोको, कार्यालयांवर मोर्चे, तीव्र जनआक्रोश आंदोलन आणि कायदेशीर लढाई छेडण्यात येईल.”
तसेच निवेदनामध्ये अत्यंत गंभीर इशारा देण्यात आला आहे की, गडचांदुर येथील माणिकगड अल्ट्राटेक सिमेंट प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनात ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांनी विष प्राशन करून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता, त्याच प्रकारची टोकाची भूमिका घेण्यास स्थानिक बेरोजगार युवकही तयार आहेत. प्रशासनाने वेळेत न्याय न दिल्यास परिस्थिती अधिक चिघळू शकते आणि अशी वेळ प्रशासनाने स्वतःवर आणू नये, असा संतप्त इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. “आम्ही संघर्षासाठी तयार आहोत, त्यामुळे प्रशासनाने आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनामध्ये WCL अंतर्गत कार्यरत outsourcing कंपन्यांची चौकशी, स्थानिक युवकांना तात्काळ रोजगार, बाहेरील कामगारांवर नियंत्रण, कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. येत्या १० दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास जिल्हाभर मोठ्या प्रमाणात उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस सर्वस्वी प्रशासन व WCL व्यवस्थापन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
