“वृक्षवली आम्हां सोयरे वनचरे” हि म्हण एक देखावाचं ठरेलं काय? पर्यावरण प्रेमींना पडला गहन प्रश्न..!
जिल्ह्याचा श्वास असलेली हिरवेगार वने उद्योगामुळे रडारावर…
गडचिरोली, सुखसागर झाडे : एकेकाळी शुद्ध हवेसाठी प्रसिद्धीसं आलेले दाट जंगल, नद्या आणि नैसर्गिक संपत्तीने नटलेला गडचिरोली जिल्हा आता वेगाने औद्योगिक नकाशावर झळकू लागला आहे.
मोठमोठ्या उद्योगसमूहांचे प्रकल्प, खाणकाम, स्टील कारखाने आणि विविध औद्योगिक विस्ताराच्या हालचालींमुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे चित्र रंगवले जात असले, तरी या विकासाच्या बदल्यात जंगल, वनजमीन आणि स्थानिकांचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याची भीषण चिंता व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये वनजमिनी अधिग्रहित करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असून, पिढ्यान् पिढ्या जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या हातातून जमीन निसटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. “रोजगार आणि विकास” या नावाखाली कंपन्यांना हजारो हेक्टर जमीन दिली जात असताना, स्थानिकांच्या पुनर्वसन, रोजगार आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत मात्र प्रशासनाकडून ठोस भूमिका दिसत नसल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, खाणकाम आणि औद्योगिक प्रदूषणामुळे जंगलाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधीच वाढत्या उष्णतेने नागरिक हैराण असताना, भविष्यात तापमानात आणखी वाढ होऊन गडचिरोलीचे पर्यावरणीय संतुलन कोलमडण्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.
यासोबतच औद्योगिक प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यात अवजड वाहनांची आणि मालवाहू ट्रकची रहदारी प्रचंड वाढली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग तसेच ग्रामीण मार्गांवर दिवसरात्र धावणाऱ्या ट्रकांमुळे रस्त्यांची दुरवस्था होत असून अपघातांचे प्रमाणही वाढत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. अनेक गावांजवळ वेगाने धावणाऱ्या ट्रकांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, धुळीचे प्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषणामुळे आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र वाढत्या वाहतुकीवर नियंत्रण, रस्ते सुरक्षा उपाययोजना आणि अपघात रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून अपेक्षित गांभीर्य दाखवले जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, “आज जंगल जात आहे, उद्या पाणी जाईल आणि परवा माणूसही विस्थापित होईल.” जंगल संपल्यास वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होईल, नद्या-नाले आटतील आणि शेतीवरही गंभीर परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, प्रशासन आणि उद्योगसमूह विकासाची भाषा करत असताना, दुसरीकडे आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना गावागावांत वाढू लागली आहे. रोजगाराच्या आश्वासनांपेक्षा अस्तित्व वाचवण्याची चिंता आता अधिक मोठी बनत चालली आहे.
गडचिरोलीचा विकास हवा; मात्र तो जंगल, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या जीवनाचा बळी देऊन नको, अशी ठाम भूमिका सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींकडून मांडली जात आहे. “हिरवे गडचिरोली राखायचे की काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतर करायचे?” हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने समोर येत आहे.
