चामोर्शी तालुक्यातील जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा संसदेत गाजला ; स्थानिक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांची मागणी
खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांचे अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी मनस्वी मानले आभार
गडचिरोली, सुखसागर झाडे :-जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेचा मुद्दा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करत गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन सुरू असून, त्यासाठी सुपीक शेतीजमिनींचे अधिग्रहण केले जात आहे. लॉइड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (Lloyd’s Metals) तसेच जेएसडब्ल्यू स्टील यांसारख्या औद्योगिक कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता असून, लॉइड्स मेटल्सच्या विस्तारासाठी सुमारे ४,५०० हेक्टर तर प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू स्टील प्रकल्पासाठी सुमारे ३,५०० हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. या अनुषंगाने जयरामपूर व मुधोली तसेच भेंडाळा परिसरातील सुमारे १४ गावांमधील सुपीक शेतीजमिनींचे मोजमाप सुरू करण्यात आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ७८ ते ८० टक्के क्षेत्र जंगलाखाली असून, उर्वरित मर्यादित जमीन हीच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. ही जमीन प्रामुख्याने धान पिकासाठी उपयुक्त असल्याने तिचे भूसंपादन केल्यास शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊन ते भूमिहीन होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांकडून अधिग्रहण प्रक्रियेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे आष्टी येथील ‘BILT’ पेपर मिल लॉइड्स मेटल्स कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर तेथील सुमारे ४०० कामगारांच्या रोजगारावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. संबंधित कामगारांचा रोजगार सुरक्षित ठेवण्यात यावा, अशी मागणी खासदार डॉ.नामदेव किरसाण यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही भूसंपादन करण्यात येऊ नये. तसेच प्रभावित शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार योग्य, न्याय्य व समाधानकारक मोबदला देण्यात यावा. सुपीक शेतीजमिनींचे संरक्षण करून उद्योगांसाठी प्राधान्याने पडीक किंवा कमी उपयुक्त जमिनींचाच वापर करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विकास प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, शासनाने या बाबीकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
