आरोग्य कामगारांच्या डेरा आंदोलनाचा आता कायदेशीर लढा
– मानवाधिकार आयोगात तक्रार
– १ रुपया फीस घेत अ‍ॅड.दीपक चटपचा पुढाकार
– कोरोना योद्धांना ७ महिन्यांपासून वेतन नाही
चंद्रपूर :
गेल्या २२ दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आरोग्य क्षेत्रातील कामगारांचे डेरा आंदोलन सुरू आहे. ७ महिन्यांचे प्रलंबित वेतन मिळावे ही कोरोना योद्धा असणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. नगरसेवक पप्पू देशमुख व त्यांचे सहकारी यांच्या मार्गदर्शनात कंत्राटी कामगारांचे मुलाबाळांसह डेरा आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांची योग्य दखल घेतली जात नसल्याने शासन व प्रशासन यांच्यावर नाराजी दर्शवत आंदोलनकर्त्यांनी आता कायद्याचा मार्ग अवलंबला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड.दीपक चटप यांनी एक रुपया नाममात्र फिस घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सदर प्रकरणाची तक्रार दाखल करुन पुढाकार घेतला आहे. डेरा आंदोलनाचे नेते पप्पू देशुमुख यांच्यासह कंत्राटी कामगारांनी या तक्रार याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर येथील ४५० पेक्षा अधिक कंत्राटी कामगारांना गेल्या सात महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. ‘कागज- कानुन लेकर हल्लाबोल’ असे ब्रिदवाक्य ठरवत या आंदोलनाचा रेटा वाढविण्यात आला. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार बहाल केला असून वेतन प्रलंबित असल्याने मूलभूत मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
एका बाजूने कोरोना वॉरियर्स म्हणून आरोग्य कामगारांचा सत्कार केला जातो तर दुसरीकडे त्यांना वेतन न देणे ही बाब ही निंदनीय आहे. कंत्राटी कामगार कायदा १९७० मधील कलम २१ प्रमाणे सरकारने या आरोग्य कामगारांचा पगार तातडीने जमा करणे जरुरीचे असल्याचे मत अ‍ॅड.दीपक चटप यांनी मांडले. राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर चंद्रपूर येथील आरोग्य क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांची बाजू अ‍ॅड.दीपक चटप मांडणार असून तशी तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. आरोग्य कामगारांच्या सात महिन्याच्या वेतनाबाबत शासन व प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने कायद्याचा मार्ग अवलंबावा लागला. आगामी काळात राज्य महीला आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग यांच्याकडेही तक्रार दाखल करुन आता कायदेशीर लढा देणार असल्याचे आंदोलनाचे नेते, नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी सांगितले.
•••
राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या तक्रारीतील महत्त्वाचे मुद्दे
– जिल्हाधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त व वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना तातडीने निर्देश देत आरोग्य कामगारांचे प्रलंबित वेतन जमा करावे.
– सत्य पडताळणी समितीची स्थापना करून सदर प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करावी.
– भारतीय संविधान व कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार कामगारांचे होत असलेले मानवाधिकाराचे उल्लंघन थांबवावे.
===============
