प्रतिपालक योजनेतून निराधार बालकांचे संगोपन करा : जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने
चंद्रपूर दि.5 नोव्हेंबर: अनाथ बालकाचा सांभाळ करण्याची इच्छा असणाऱ्या गरजु कुटुंबाला प्रतिपालक योजनेतून चांगला पर्याय उपलब्ध झाला असून संबंधीतांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी केले आहे.
आई वडीलांचे छत्र नसलेल्या बालकांना कुटुंबाचे प्रेम, वात्सल्य व आधार मिळावा तसेच अशा बालकांना वयाची 18 वर्ष पुर्ण होईपर्यत गरजु कुटुंबात संरक्षण व संगोपण मिळावे, याकरीता महिला व बाल विकास विभागाव्दारे प्रतिपालक योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्या मान्यतेने व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी रमेश टेटे यांच्या समन्वयातून नुकतीच प्रतिपालकत्व व प्रायोजकत्व समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
बालकाला दत्तक घेण्यासाठी दत्तक योजना असली तरी दत्तक घेणारे पालक हे लहान बालकांनाच दत्तक घेतात. मात्र 6 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या बालकांना दत्तक घेतले गेले नाही तर अशा बालकांना 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बालगृहातच राहावे लागते. अशा बालकांना कुटुंबात संगोपन व प्रेम मिळावे करिता राष्ट्रीय बाल धोरणात प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. बाल न्याय (मुलाची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या मार्गदर्शक सुचना मध्येही बालकांना बालगृहात दाखल करणे हा अंतिम पर्याय असल्याचे म्हटले आहे.
या योजनेबाबत जनजागृती करण्यात येईल. गरजू कुटुंबाला अर्ज मागविण्यात येईल व मार्गदर्शक सूचनेनूसार कुटूंबाची निवड केली जाईल. ज्या गरजू कुटूंबाला बालक हवे असेल त्यांनी प्रतिपालकत्व आणि प्रायोजक्त समितीकडे अर्ज सादर करावा. अर्जाची पडताळणी झाल्यावर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत गृह चौकशी करण्यात येईल. मार्गदर्शक सुचनेनुसार दिलेल्या नियमात कुटूंब सक्षम असल्यास बालगृहातील बालकाची गरजू कुटुंबाला भेट घालून देण्यात येईल. त्यानंतर समितीच्या मान्यतेने कुटूंबाला बालक सोपविण्यात येईल. गरजु कुटुंबात दिलेल्या बालकाचे संगोपन योग्य पध्दतीने होत आहे कि नाही यावर समितीचे लक्ष राहील. गरजू कुटुंबाला 6 ते 18 वयोगटातील बालकाचे प्रतिपालक म्हणून संगोपन करता येईल.
प्रायोजकत्व व प्रतिपालकत्व मंजूर समिती मध्ये जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. तर सदस्य म्हणून बाल कल्याण समितीचे एक प्रतिनीधी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनीधी, बालकाचे क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक दोन प्रतिनीधी हे राहतील. संरक्षण अधिकारी (संस्था बाह्य) हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाला कुटुंबात सांभाळ करण्यासाठी प्रायोजकत्व योजना असून बालकाचा संगोपनाचा खर्च उचलायचा असल्यास पालकत्व योजना आहे. तसेच 18 ते 21 वयोगटातील मुलांना स्वतःच्या पायावर निर्भर होईपर्यंत संगोपन करावयाचे असेल तर अनुरक्षण योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे बालकांना लाभ मिळणार असल्याचे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर यांनी कळविले आहे.
