जिवती वनजमीनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लावा; आमदार देवराव भोंगळे कडून लक्षवेधी!
मंत्री बावनकुळेंकडून अनुकुल उत्तर, लवकरच होणार विस्तृत बैठक
शासनाची भूमिका अनुकूल, नागरीकांना आशेचा किरण
मुंबई, दि. २१
मागील साठ ते पासष्ट वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जिवती तालुक्यातील वनजमीनीच्या पट्ट्यांच्या प्रश्नाला निकाली काढण्याच्या दृष्टीने राजुरा विधानसभेचे आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना लावून मागणी केली. यावर महसूलमंत्री मंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भात शासन अनुकूल असून याकरता करावयाची संपुर्ण कार्यवाहीसाठी लवकरच विस्तृत अशा बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
१९५४-५५ च्या दरम्यान या तालुक्यातील अनेक गावांची महसुली नोंद होती. १९६० च्या दरम्यान मराठवाड्यात दुष्काळ पडल्याने मोठ्या प्रमाणात त्या परीसरातील नागरिकांनी याठिकाणी स्थलांतर केले. भौगोलिक परीस्थिती आजीवीकेस अनुकूल असल्याने ते येथे स्थिरावले. परंतू उल्हास बोम्मेवार वि. महाराष्ट्र शासन या खटल्यात उच्च न्यायालयाने जिवती तालुक्याला वनक्षेत्र म्हणून घोषित केले.
हा तालुका वनक्षेत्र घोषीत केल्यामूळे तालुक्यात कोणतेही विकास कामे करता येत नाहीत. प्रत्येकवेळी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते आणि वनविभागाची नाहरकत मिळेलच याची शाश्वती नसते. त्यामूळे जिवती तालुक्यातील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. तालुक्यात जिवती, कोदेपुर व गुडशेला या तलावांचे कामे वनविभागाच्या परवानगीअभावी रखडले आहेत. जिवती नगरपंचायती अंतर्गत ६६४ घरे मंजूर आहेत परंतू वन विभागाच्या परवानगी अभावी त्याचेही बांधकाम करता येत नाही. वनजमीनीमुळे शेतकऱ्यांच्या पट्ट्यांचा विषय सुद्धा तसाच प्रलंबित असून सातबारे संगणकीकरणाअभावी शेतकरी केंद्र व राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांपासून वंचित आहेत. शेतकर्‍यांच्या नावाने पट्टा न झाल्याने शेतकरी वर्षोनुवर्षे जमीनी कसून सुद्धा पट्ट्याअभावी चिंतेत आहेत. एकीकडे देश स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी पुर्ण करत आहे मात्र दुसरीकडे जिवती तालुक्यात राहणाऱ्या नागरीकांच्या वनजमीन पट्ट्यांच्या निर्वणीकरणाची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे अडकलेली असल्याने येथील विकासाला ग्रहण लागले आहे.
राजुरा विधानसभेचे नवनिर्वाचित आमदार देवराव भोंगळे यांनी निवडून येताच या बहुप्रलंबीत वनजमीनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण पुर्णशक्तीनिशी प्रयत्न करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानूसार ते सातत्याने प्रयत्नरीत ही आहेत. आज सकाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपयुक्त संसदीय आयुध म्हणून लक्षवेधी सूचना मांडून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
त्यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देतांना महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे म्हटले की, “या प्रश्नाची गंभीरता आम्ही ओळखली आहे. आमदार श्री. देवराव भोंगळे यांनी अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विस्तृतपणे सभागृहापुढे मांडला असून या प्रश्नाच्या निराकरणासंदर्भात शासन अनुकूल आहे. परंतू केवळ उत्तराने यावर मार्ग निघणार नसून यासंदर्भात विस्तृत अशी बैठक लावावी लागेल. हा प्रश्न वनविवादित असल्याने महसूल विभागाबरोबरच वन विभाग, स्थानिक प्रशासन तसेच गरजेवेळी केंद्र शासनाकडेही पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.
त्यासाठी ज्या-ज्या बाबी करायला लागतील त्या सर्व बाबी पूर्ण करून आमदार श्री. देवराव भोंगळे यांनी मांडलेला हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक राहून कार्यवाही करेल. असे ते म्हणाले.
आमदार देवराव भोंगळे यांनी आज लक्षवेधीतून मांडलेला हा बहुप्रलंबीत प्रश्न मैलाचा दगड ठरणार असून सबंध जिवती तालुक्यासाठी नवीन आशेचा किरण ठरणार असल्याचे मत स्थानिक व्यक्त करत आहेत.
सदर विषयावरून लक्षवेधी अधिवेशनात जमिनी चे पट्टे देण्याविषयी राजुरा विधानसभेचे आमदार सन्माननीय देवरावजी भोंगळे यांनी हा विषय अधिवेशनात मांडला असून सदर विषयाला आदिवासी विरोध दर्शवित आहे. सदर विषयाच्या निर्णयाबाबत निषेध आहे.
कारण की, त्यावेळी मराठवाड्या मध्ये मनोहर नाईक हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते.त्यावेळी जिवती क्षेत्र हे राजुरा तालुक्यातील एक गाव होते. आंध्र प्रदेशच्या ( तेलंगणा )सिमेलगत त्या क्षेत्रा क्षेत्रातील एक मोठे गाव ज्या ठिकाणी बाजार भरत होता. ते संपूर्ण क्षेत्र हे गोंडराजे आत्राम घराण्याचे होते. ते मुळचे . शिरपूर राजवाडा आंध्र प्रदेश (तेलंगणा ) येथील असून मागिक गंढ किल्ला, बल्हारशहा चा गोंडराजे बल्हाळशहा किल्ला त्या नंतर चांदागढं किल्ला असे कडेकोट किल्ले आहेत.यासंपूर्ण क्षेत्रात फक्त आदिवासी समुहातीलच लोक वास्तव्यास घनदाट सह्यादी सातपूडा पर्वताच्या रांगाच्या जंगलात होते. त्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती होता त्यावेळी आपला देश हा कृषी प्रधान व सुजलाम् – सुफलाम होता. चहू बाजूने आनंदी आनंद गडे होते. त्यावेळी मराठवाड्यात पुरेसा प्रमाणात पाऊस न पडल्याने सर्वत्र दुष्काळ पडलेला होता परंतू जिवती गोंडपिपरी,कोरपणा आणि राजूरा हे क्षेत्र सदैव पिक पाणीने विपूल प्रमाणात होत असे.
त्यामुळे मराठवाड्यातील सर्व जनता जिवती या क्षेत्रात हळहळू दाखल झाली. तसेच त्या क्षेत्रातील आदिवासी बांधव हे विपूल मोठ्या प्रमाणात विरळ स्वरूपात वास्तव्यास होती. त्यावेळी जमिन तात्काळ तेने हस्तगत करण्यासाठी माणुसकीची हद्द पार करून आदिवासी लोकांचा मानसिक शारीरिक छळ करून जबरन ज्योत करून आदिवासी समुदायाला सर्व सोडून जाण्यास मजबूर केले ती दहशत आजही तेथील ग्वाही देते. अशा परिस्थितीतून आदिवासी लोक ते क्षेत्र सोडून देऊन घनदाट जंगलात जाऊन वास्तव करून आहेत. आजही काही भागात तिच परिस्थिती आहे. म्हणून आजही तेथील क्षेत्राचा संपूर्ण सर्वागिंण विकास कोसो दुर राहिलेला आहे. ते क्षेत्र विकासाप विकासापासून वंचित आहेत. पंरतू आदिवासी सामाजिक व सांस्कृतिक रित्या टिकून व अबाधित आहे..
या वरील प्रमाणाच्या सर्व विषयाला अनुसरून खरे मुळ मालक मुळनिवासी आदिवासी जमात आहेत. त्यांना डावलून आता वर्तमान काळात वास्तव्यास आलेल्या मराठवाड्यातील लोकांना कोणत्या आधारावर जिवती येथील लोकांना वन जमिनीचे पक्के पट्टे का म्हणून द्यावे.
वरील प्रमाणे कारणावरून सदर विषयाला अनुसरून राजुरा विधानसभा क्षेत्र – मा.आमदार देवरावजी भोंगळे यांनी वन जमिनीचे पट्टे देण्याबाबत अधिवेशनात मांगणी केली त्याबद्दल आक्षेप व जाहीर निषेध – निषेध – निषेध.