ग्रामसेविकेच्या मनमानीचा ग्रामस्थांमध्ये संताप
तात्काळ कारवाई आणि बदलीची मागणी
कोरपना | स्थानिक प्रशासनाच्या बेफिकिरीमुळे गावकऱ्यांचा संयम संपत चालला आहे. ग्रामपंचायत खीर्डी-इंदापूर येथील ग्रामसेविकेच्या मनमानी कारभाराविरोधात ग्रामस्थांनी एकजूट होत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले. ग्रामसेविका वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत, नागरिकांच्या गटागटात भांडण लावतात आणि कार्यालयीन कामांसाठी विचारणा केली असता उद्धट भाषा वापरतात, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामसेविकेच्या निष्काळजी वर्तनामुळे गावातील नागरिक त्रस्त असून, याचा थेट फटका स्थानिक विकासाला बसत आहे. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने योग्य कारवाई केली नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन केले जाईल. मागील अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या या समस्येकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
लोकशाहीचा गळा घोटणारा कारभार?
ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पारदर्शकता असावी, हा लोकशाहीचा मूलभूत नियम आहे. मात्र, येथे लोकशाहीऐवजी हुकूमशाही पद्धत वापरण्यात येत आहे, असे स्थानिकांचे मत आहे. ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय संगणक परिचालकाला कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, हा अन्याय आहे. इंटरनेट आणि संगणक प्रणाली हाताळण्यासाठी शासनाने ही नियुक्ती केली होती, तरीही अचानक कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी करणे, म्हणजे ग्रामसेविकेच्या अधिकारांचा गैरवापर आहे. ग्रामसेविकेच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे गावाच्या विकासकामांवर परिणाम होत आहे. ग्रामसेविकेच्या निष्क्रियतेमुळे अनेक महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा यांसारख्या मूलभूत सोयींमध्ये ढिलाई दाखवली जात आहे. नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येऊनही कोणीही कारवाई करत नाही, हे दुर्दैव आहे.
ग्रामस्थांची मागणी – तात्काळ बदली अनिवार्य
ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने स्वाक्षऱ्या करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्यात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
1. ग्रामसेविकेची तात्काळ बदली करावी.
2. संगणक परिचालकाच्या अन्यायकारक काढून टाकण्याच्या निर्णयाची चौकशी करावी.
3. ग्रामपंचायत कार्यालयातील भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार तपासला जावा.
4. ग्रामसेविकेच्या अनुपस्थितीची शिस्तबद्ध चौकशी करावी.
या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे अधिकारी काय भूमिका घेणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, गावकऱ्यांनी जर तातडीने योग्य कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. स्थानिक प्रशासन लोकशाही मार्गाने चालले पाहिजे, हुकूमशाही मार्गाने नव्हे. ग्रामसेविकेच्या बेजबाबदार कारभारामुळे गावकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आहे. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन त्वरित योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा नागरिकांचे आंदोलन भविष्यात अधिक तीव्र होईल.
“हे अन्यायकारक आहे” – पीडित संगणक परिचालकाचे मत
“माझी कोणतीही चूक नसताना मला कामावरून हटवण्यात आले. मला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही, कोणतीही पूर्वकल्पना दिली गेली नाही. मी माझे काम नीट करत असतानाही सचिवांनी हे मुद्दामच केले आहे. माझ्या रोजीरोटीवर हा थेट आघात आहे.” – दीपक ढवस, ग्रामपंचायतीचे संगणक परिचालक
