बहुजन समाजबांधवांचा उद्या ३० डिसेंबरला विशाल निषेध मोर्चा धडकणार राजुरा तहसील कार्यालयावर…
राजुरा :- परभणी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाविषयी निंदाजनक वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ उद्या ३० डिसेंबरला बहुजन समाज बांधवांचा राजुरा तहसील कार्यालयावर विशाल निषेध मोर्चा धडकणार आहे.
भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार सुरक्षित केले असतांनाही सुद्धा देशात वारंवार दालित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक समाजावर अमानुष हल्ले होत आहेत. आपले सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी पाठविलेले रक्षकच आपले शोषण करीत आहेत. हे परभणीतील घटनेवरून लक्षात येते. या अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी, परभणीतील संविधान विटंबनेच्या, ऍड. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा पोलीस कोठडीत अमानुष मारहाण करून खून केल्याच्या निषेधार्थ तसेच संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान करणाऱ्या देशाचे गृहमंत्री अमित शहाच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ आपण सर्व संविधानवादी व आंबेडकरवादी अनुयायांनी या अत्याचाराच्या विरोधात एकतेने लढण्याची व न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच आपले हक्क व अधिकार टिकविण्यासाठी सदर मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन निषेध कृती समिती तालुका राजुरा च्या वतीने करण्यात आले आहे.
परभणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील काचेत बंद असलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड करण्यात आली. ‘त्या’ पवार नावाच्या व्यक्तीस आणि त्याच्या फरार साथीदाराला पकडून “संविधान देशाचे” असल्याने त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा करण्यात यावा. मुख्य आरोपी पवार आणि त्याचा सहकारी यांनी जर संविधान प्रतिकृतीची तोडफोड केली नसती तर समोरचे प्रकार घडले नसते. म्हणून या प्रकरणी जे पोलीस, पोलीस अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर सुद्धा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. ज्या लोकांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यास चुकीची माहिती पुरवली, ती चुकीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मांडली. म्हणून माहिती पुरवणाऱ्यावर सुद्धा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूस जबाबदार असणाऱ्यावर देशद्रोह व मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात यावा. शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबाला रुपये पन्नास लाख देण्यात यावे व त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी देण्यात यावी. मारहाणीत जखमी झालेल्या लोकांना सुद्धा नुकसान भरपाई देण्यात यावी. सदर प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशा मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणार आहे. तसेच देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी निंदाजनक व्यक्तव्य केले, त्यामुळे श्रद्धा व निष्ठा बाळगणाऱ्या भारतीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा निषेध व्यक्त करत त्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी अशी मागणी भारताच्या राष्ट्रपतींकडे सदर निषेध मोर्चाच्या माध्यमांतून निवेदन देत करण्यात येणार आहे.
सदर मोर्चाचे बॅनर लावण्यासाठी प्रशासनाने परवानगी दिली नाही. हि बाब अतिशय निंदनीय व संतापजनक असून संविधानाची आणि मौलिक अधिकाराची गळचेपी असल्याने यावर बहुजन समाजात तीव्र संतापाची लाट पसरली असुन भविष्यात याचे दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागेल, असा रोष निषेध कृती समितीकडून व्यक्त होत आहे.
