जिल्हा परिषद चंद्रपुर मधील मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना कोर्ट मध्ये उभे राहणे म्हणजे प्रशासनाची नाच्चकी..?
सिंदेवाही :- पंचायत समिती सिंदेवाही च्या अंतर्गत येत असलेल्या मौजा लाडबोरी मधील एका सर्व सामान्य नागरिकांने आपल्या वर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात बंड पुकारत थेट जिल्हा परिषद चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर यांना यांना राज्य मानव अधिकार आयोग च्या कोर्ट मध्ये आव्हान देऊन प्रशासन च्या कारभार वर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले, भारतीय संविधान ने देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिले, संविधान मध्ये कलम २१ नुसार प्रशासन मधील प्रत्येक मोठ्या पदावर असणारा अधिकारी हा जनतेचा नोकर आहे, आणि संविधानाने या नोकराला जनतेची सेवा करण्यासाठी नियुक्त केले आहे, पण हा जनतेचा नोकर स्वतःला मालक समजून मालकाची सेवा करण्याची सोडून आपल्या भ्रस्ट कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करतो तर त्याला काय म्हणावे, मुद्दा आहे सिंदेवाही तालुक्यातील मौजा लाडबोरी गावाचा सन २०१८ -१९ या कालावधीत ग्रामसेवक म्हणून निखिल डांगे यांच्या कडे पदभार होता, जनतेचा नोकर असून स्वतःला मालक समजण्याची गुर्मी या ग्रामसेवक मध्ये होती, त्या मुळे अहंकार मध्ये हा जनतेचा नोकर कोणत्याही कायद्याला जुमनात नव्हता, पण वृतपत्र हे सर्व सामान्य चा आवाज असत हे तो विसरला व वृतपत्र च्या माध्यमातून निखिल डांगे च्या भ्रस्टचारा ची पोलखोल केली, मग प्रशासन ला जाग आली व चिमुर पंचायत समिती च्या अंतर्गत येत असलेल्या एका ग्रामपंचायत प्रकरणात चौकशी लावून सक्तीने सेवा निवृत्त केले, निखिल डांगे २ वर्ष रिकामंटेकडे झाले पण पण पुन्हा वरिष्ठ स्तरावर सेटिंग करून पुन्हा प्रशासन मध्ये दाखल होऊन शासनाचा हजारो रुपयाचा पगार उचलत आहेत,पण चिमुर पंचायत समिती मध्ये भ्रष्टाचार केल्या मुळे सक्तीने सेवा निवृत्त केले पण जेव्हा लाडबोरी व खातगांव ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसेवक म्हणून नियुक्त होते तेव्हा खातगाव ग्रामपंचायत मध्ये लाखो रुपयाचा भ्रष्टाचार केला त्याचा १ते ४ नुसार अहवाल पण सादर केला आहे, पण आजही चौकशी नाही,कारण काय? आजही ग्रामपंचायत खातगाव वन टू का फोर भ्रष्टाचार चा अहवाल अळगळीत पडून आहे.
या भ्रष्टाचार बाबत लाडबोरी मधील सुनिल गेडाम यांनी आवाज उठवत संविधान नी दिलेल्या सामान्य नागरिकांचे मूलभूत अधिकारचे हनन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जनतेच्या नोकरांना हिसका दाखवत त्यांना राज्य मानव अधिकार आयोगाच्या कोर्टात उभे केले, या आयोगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जबाबदार ठरवत ३० आगस्ट ला कोर्टात उभे राहावे असे आदेश काढले आहेत, सामान्य माणसाने प्रशासन चे धिंडवडे काढत आज कायदाचा आसूड भ्रष्ट प्रशासन वर उभारला आहे.
आयोगाचा निर्णय काही ही आला तरी सामान्य माणसाने प्रशासन च्या नाकात वेसण घालून आयोगाच्या कोर्ट मध्ये खेचले हे महत्वाचे..!
