बेमुदत महामोर्चाकरीता पाच लाख महिला व कर्मचारी मुंबईकडे रवाना

0
167

बेमुदत महामोर्चाकरीता पाच लाख महिला व कर्मचारी मुंबईकडे रवाना
10 जुलैपासून उमेद संघटनेचा बेमुदत महामोर्चा

मुंबई, दिनांक 9 जुलै
विविध न्यायोचित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी शासन दरबारी खेटा घातल्यानंतरही सरकारच्या भुमिकेत फरक न पडल्याने उदयापासून (10 जुलै) मुंबई येथील आझाद मैदानात आयोजित बेमुदत आमरण उपोषण व महामोर्चात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातून पाच लाख महिला व कर्मचारी स्वयंस्फुर्तीने मुंबईकडे रवाना झाले आहेत.
राज्यभरात दारिद्रय निर्मुलन मोहिमेच्या अंतर्गत मागील 13 वर्षापासून कार्यरत उमेद अभियानातील प्रेरीका तसेच कर्मचारी यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी 9 जुलै 2024 पर्यत संधी दिली होती. तथापि, सरकारची चालढकलीची भूमिका कायम असल्याचे दिसून आल्याने आज जिल्हासह राज्यभरातील महिला व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या छत्राखाली हे आंदोलन होत आहे. दरम्यान या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, शासकिय तसेच असंघटीत कामगार संघटना यांनी जाहीरपणे पांठीबा दिला आहे.
ग्रामीण भागात महिलांच्या लोकसंस्था उभारुन त्यांना वित्तीय तथा उपजिविका साधन निर्मितीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्यात उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोनन्नती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियाना अंतर्गत मागील 13 वर्षापासून कॅडर व कर्मचारी कार्यरत आहेत. कॅडर व कर्मचारी यांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी संघटना विविध स्तरावर पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, आश्वासना व्यतिरिक्त पदरात काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे आता प्रलंबित समस्या सोडविण्याचा निर्धार घेवून विधानसभा अधिवेशनाच्या निर्मित्ताने आझाद मैदान मुंबईत आंदोलन होणार आहे. या महामोर्चातील प्रमुख मागण्या
1) स्वतंत्र विभागास मान्यता देऊन समुदाय संसाधन व्यक्ती व कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सामावून घेणे. 2) प्रभाग संघ स्तरावरील कॅडर कृषी, पशु, व मत्स्य व्यवस्थापक यांचे इतर उमेद अभियानातील कॅडर प्रमाणे मानधन वाढ करावी.
3) उपजीविका क्षमता व बेरोजगार वर्धिनींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या.
4) समुदाय स्तरीय संस्था पदाधिकारी यांना मासिक बैठकीसाठी प्रवास व उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा. या मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here