बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या नवीन जाचक अटी रद्द करा – आ. किशोर जोरगेवार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत केली मागणी
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (बहुजन) विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी शासनाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती मध्ये घालण्यात आलेल्या नवीन जाचक अटींमध्ये दहावी, बारावी आणि पदवी परीक्षेत 75 टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे तसेच शिक्षण शुल्क 30 ते 40 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक बहुजन विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न भंग होणार आहे. ही बाब लक्षात घेता, बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या नवीन जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेत केली आहे.
यापूर्वी, परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शिक्षण शुल्क, विमान प्रवास, मासिक निर्वाह भत्ता यासह सर्व खर्च शासनाकडून पूर्णपणे उचलला जात होता. मात्र, आता ‘समान धोरण’ च्या नावाखाली, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी वार्षिक 40 लाख रुपये आणि पीएच.डी. साठी 12 लाख रुपये (निर्वाह भत्तासह) मर्यादा घालण्यात आली आहे. ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, एमआयटी सारख्या प्रसिद्ध विद्यापीठांमध्ये शिक्षण शुल्क 65 ते 90 लाख रुपये इतके आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी रक्कम अपुरी असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्यानंतरही शिक्षण पूर्ण करणे अशक्य होत आहे.
तसेच, 8 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले विद्यार्थीच पात्र असतील आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. साठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, असे नवे बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक मेधावी आणि गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. यापूर्वी, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 55 टक्के आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 60 टक्के गुणांची अट होती. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी जगप्रसिद्ध विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊन यशस्वीरित्या शिक्षण पूर्ण केले आहे. मात्र, आता 75 टक्के गुणांची अट घातल्याने अनेक विद्यार्थी तणावाखाली आहेत.
ही बाब लक्षात घेता, परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी 75 टक्के गुणांची अट, शिक्षणासाठी रक्कम मर्यादा, कुटुंबातील एकाच विद्यार्थ्याला लाभ, आणि 8 लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेच्या अटी रद्द करून पूर्वीप्रमाणे बहुजन विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
