जिनींग संचालकाकडून थेट परवान्याच्या नावाखाली कोट्यावधीचा बुडतो महसुल
राजुरा : तालुक्यात आठ जिनिंग कार्यान्वीत असून त्यापैकी पाच जिनींग संचालकांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती मार्फत परवाना प्राप्त केला आहे. या सर्व जिनिंग संचालकांव्दारे नियमितपणे बाजार समितीकडे बाजार शुल्क (सेस) जमा करीत असून उर्वरीत तिन जिनींग यात सालासार जिनींग आर्वी, आर्शिवाद जिनिंग आर्वी व विजयालक्ष्मी जिनिंग टेंबुरवाही यांनी थेट परवाना योजनेअंतर्गत पणन महासंचालक पुणे हयांच्याकडुन परवाना प्राप्त केला असून या योजनेअंतर्गत जिनिंग संचालकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या कापसाच्या खरेदीवरील बाजार शुल्क पणन महासंचालकांकडे जमा करावयाचा असुन पणन महासंचालकांकडुन त्यातील काही भाग बाजार समितीकडे वर्ग केल्या जातो. मात्र या तीनही जिनिंगव्दारे बाजार शुल्क मिळत नसल्याने शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या या जीनिंग मालकांवर कारवाई करण्याची मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती संजय पावडे यांनी निवेदनातून वने, सांस्कृतिक कार्ये, मत्स्य व्यवसाय तथा पालकमंत्री मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार व अल्पसंख्याक विकास, सक्षमीकरण आणि पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली आहे.
परंतू यातील सालासर जिनिंग-२०१९, व अन्य दोन जिनिंग २०२२ या तिनही जिनिंग संचालकांनी अद्याप पर्यंत एक रूपयाही सेस जमा केलेला नाही. सेस ची ही रक्कम कोटयावधीत आहे. याबाबत जिनिंग संचालकांनी त्यांच्या जिनिंग हया प्रक्रिया उद्योग श्रेणीत येत असल्याने त्यांना हा कर लागू होत नसल्याचे सांगत सदर सेस देण्यास नकार दिला आहे. वास्तवीक कापसापासून सरकी (कापसाची बी) वेगळी करणे ही कोणतीही प्रक्रिया नाही. सदर जिनींग मध्ये कापसापासुन अन्य कोणत्याही वस्तुची निर्मिती होत नसल्याने हा उद्योग प्रक्रिया उद्योग श्रेणीत येत नाही व पणन महासंचालकांनीही कापसापासून सरकी वेगळी करणे ही प्रक्रिया श्रेणीत येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असतांना या तिन जिनींग वगळता अन्य सर्व जिनींग बाजार शुल्क भरत असल्याने या तिन जिनिंग थेट परवाना प्रणाली व्दारे प्राप्त परवाना सुविधेचा अनुचित लाभ घेत असून शासनाचा कोट्यावधीचा महसुल बुडवित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शिवाय या प्रणालीव्दारे प्राप्त परवानाधारक जिनिंगवर पणन महासंचालकाचे कुठलेही नियंत्रण नसुन या जिनिंगव्दारे खरेदी करण्यात येत असलेल्या कापसाची कुठलिही नोंद पणन संचालकांकडे नसुन याव्दारेही शासनाची कोटयावधीची फसवणुक केल्या जात आहे.
शासनाचा कर बुडविनाऱ्या तिनही जिनींगची चौकशी करून त्यांच्याकडुन बुडविलेल्या बाजार शुल्काची तात्काळ वसुली करण्यात यावी व तिनही जिनिंगचे थेट परवाने रद्द करून त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती राजुराशी संलग्न करण्यात यावे. जेणेकरून हया तिनही जिनिंगव्दारे बाजार शुल्काची नियमित वसुली होवून शासनाचा महसल बुडणार नाही. अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती संजय पावडे यांनी निवेदनातून वने, सांस्कृतिक कार्ये, मत्स्य व्यवसाय तथा पालकमंत्री मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार व अल्पसंख्याक विकास, सक्षमीकरण आणि पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली आहे.
