राज्य शासनाविरोधात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला जनआक्रोश मोर्चा
खासगीकरण, कंत्राटीकरणाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
शिक्षण-नोकरी बचाव समितीच्या पुढाकारातून आयोजन
चंद्रपूर : राज्य सरकारने बाह्ययंत्रणेमार्फत सुरू केलेली कंत्राटी पदभरती रद्द करावी, ‘दत्तक शाळा योजना’ रद्द करावी, राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, एमपीएससी व इतर विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्‍पर्धा परीक्षेचे शुल्‍क कमी करून १०० रुपये करण्यात यावे, यासह इतर मागण्यांना घेऊन हजारो विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी, नागरिक आज चंद्रपुरातील रस्त्यावर उतरले. शिक्षण – नोकरी बचाव समिती जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने शुक्रवारी (ता. २०) दुपारी १२ वाजता जनआक्रोश मोर्चा आयोजित केला होता. यावेळी शहरात युवकांनी घोषणाबाजी करीत आसमंत दुमदुमून सोडला.
दीक्षाभूमी (डॉ. आंबेडकर कॉलेज) येथून मोर्चाला सुरवात झाली. शहरातील मुख्य मार्गाने मार्गक्रमण करीत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. जनआक्रोश मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांनी ‘माय बाप म्हणते शाळा शिक – सरकार म्हणते पकोडे विक’, ‘आम्हाला नोकरी भेटत नाही – सरकारला लाज वाटत नाही’, ‘बेरोजगारों का शोर हैं – सरकार ही चोर है’, ‘या सरकारचे करायचे काय – खाली डोक वरती पाय’, ‘आमच्या गावात आमचं शिक्षण मिळालेच पाहिजे’, अश्या घोषणाबाजी केल्या.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शिक्षण व विविध विभागात मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेमार्फत पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय नोकरी हा महाराष्ट्रातील सुशिक्षित तरुणाचा हक्क आहे. मात्र, राज्य शासन बाह्ययंत्रणेमार्फत पदभरती करून सुशिक्षित बेरोजगारांचे शोषण करण्याचे परवाने वाटप करीत आहे. शासनाने सदर आदेश तत्काळ रद्द करून सर्व विभागातील रिक्त जागेवर कायमस्‍वरूपी पदभरती करावी, ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा, एनपीएस रद्द करून शिक्षक-राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, एमपीएससी व इतर विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्‍पर्धा परिक्षेचे शुल्‍क कमी करून १०० रुपये ठेवावे, आयबीपीएस, टीसीएस किंवा इतर खासगी संस्‍थामार्फत विविध पदाच्या स्‍पर्धा परीक्षा न घेता सर्व परीक्षा एमपीएससी आयोगाद्वारे घेण्यात याव्‍या, विविध शासकीय पदभरतीसाठी होणाऱ्या स्‍पर्धा परीक्षेतील पेपर फुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा, विद्यार्थी हितासाठी २० पटाखालील शाळा बंद होऊ नयेत, यासाठी समूह शाळा संकल्‍पना रद्द करणे, राज्य शासनातील शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे व अनुदानित संस्‍थेमधील शिक्षक- प्राध्यापकांची रिक्त पदे तत्काळ भरावी आदी मागण्यांसाठी जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
जन आक्रोश मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत रुपांतर झाले. यावेळी राज्यातील विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार, शिक्षक, राज्य कर्मचाऱ्यांना न्‍याय द्यावा अन्‍यथा शिक्षण-नोकरी बचाव समिती जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करून राज्‍यव्‍यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने देण्यात आला.
जनआक्रोश मोर्चात शिक्षण – नोकरी बचाव समिती जिल्हा चंद्रपूरचे सर्व सदस्य यांच्यासह विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, विविध विभागातील शासकीय कर्मचारी, विविध शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्‍थित होते. लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार प्रतिभा धानोरकर हे मोर्चात प्रामुख्याने सहभागी झाले होते.
मोर्चातील मागण्यांवर विद्यार्थ्यांनी शासनाप्रती रोष व्यक्त केला. त्यानंतर विविध महापुरुषांच्या वेशभुषेतील युवक-युवतींच्या हस्ते निवासी जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलनस्थळी येऊन मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले व सदर मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. शेवटी शपथ घेऊन राष्ट्रगीताने मोर्चाची सांगता झाली.
आश्वासन नको, अध्यादेश काढावा
कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभर आंदोलने केली जात आहेत. त्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. परंतु, उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने चंद्रपुरातील आंदोलनकर्त्यांचे समाधान झालेले नाही. राज्यातील युवकांविषयी तळमळ असेल, तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सोबतच सप्टेंबर महिन्यात काढलेले सर्व शासन निर्णय, परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने करण्यात आली. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असेही सांगण्यात आले.
