घुग्घूस येथील भूस्खलनबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भुखंड उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराला यश
मुंबई /चंद्रपूर, दि. 3 : चंद्रपूर जिल्हयातील मौजे घुग्घुस गावात झालेल्या भुस्खलनामुळे बाधित 169 कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विनंतीनुसार महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान भवनात आयोजित केलेल्या बैठकीत हा निर्णय बुधवारी झाला. भूस्खलनग्रस्तांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही या बैठकीत पालकमंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी दिली. तर या मदतीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मौजे घुग्घुस गावात झालेल्या भूस्खलनात घरे गमावलेल्या बाधित 169 कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भूखंड कशा पध्दतीने उपलब्ध करून देण्यात येईल, याबाबतची आढावा बैठक विधानभवनात महसूल मंत्री विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वन तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मदत व पुनर्वसन तथा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह देवराव भोंगळे, संजय गजपुरे, विवेक बोढे, विनोद चौधरी, तुलसीराम ढवस, चंदाताई कार्ले, रेखाताई मेश्राम, अनुसुया घोडके, शिवम घोडके आदी घुग्घुस या बाधित गावचे गावकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी चंद्रपूर जिल्हयातील मौजे घुग्घुस गावात भुस्खलनामुळे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी या बैठकीत अनेक प्रशासकीय सूचना केल्या. त्यावर साधक बाधक चर्चा होऊन महसूल विभागाने प्रस्तावित केलेली जमीन भूस्खलन बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया येत्या 15 दिवसात पूर्ण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे घुग्घुस येथील भूस्खलनग्रस्त बाधितांना घरकुलांसाठी जमिनीचे पट्टे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून कालबद्ध प्रक्रियेतून या जमिनी बाधितांच्या घरकुलांसाठी आता उपलब्ध होतील.
यावेळी श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, राज्यातील बाधितांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर व्हावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील मौजे घुग्घुस गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच शासकीय भूखंड कसा उपलब्ध करून देता येईल, याबाबतचा विस्तृत आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
