‘त्या’ आदिवासींच्या जमिनीचे प्रकरण
आदिवासींच्या जमिनीची विक्री होऊनही बँक खाते निरंक…
राजुरा : राजुरा शहराला लागून असलेल्या बामनवाडा शिवारात आदिवासींच्या शेतजमिनीवर ले आऊटचा मोठा बाजार वाढला असून काही ले आऊट मध्ये महसूल अधिनियमांचे खुलेआम उल्लंघन केल्याचा आरोप होत आहे. आदिवासींच्या अहस्तांतरणीय जमिनीवर त्यांच्याच नावाने ले आऊट टाकून काही गैर आदिवासी महाभागांनी भूखंड विकत घेऊन ‘परस्पर विक्री केली आहे. पण या भूखंडाचे पैसे कुणाच्या बँक खात्यात गेले ? असा प्रश्न येथे विचारला जात आहे. त्यांचे खाते आजही निरंक असल्याचे बोलले जात आहे.दरम्यान लाखोंचे भूखंड विकून देखील आदिवासी हलाखीचे जीवन जगत असल्याने त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे आता आदिवासींच्या जमिनीचे प्रकरण विधानसभेत पोहचले असून अहवाल मागितला आहे.त्यामुळे लेआऊटधारकांची धाकधूक वाढली आहे. प्लॉट धारकांना त्याची झळ बसत आहे या प्लॉटवर सोयीसुविधेचा अभावही दिसत आहे. सरकारने आदिवासींच्याउदरनिर्वाहासाठी सन १९६६ मध्ये शेतजमिनी दिल्या आहे. या वाटपातील जमिनी असल्याने वर्ग २ मध्ये येते व अहस्तांतरणीय असते.मधल्याकाळात जमिनी पडीत असल्याने या जमिनीवर काही गैर आदिवासीनी आदिवासींच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेत भंगार किंमतीत जमिनी लाटल्या. काही हुशार महाभागांनी आदिवासींच्या नावाने ले आऊट टाकून त्यांचे भूखंड विकत घेतल्याचे समोर आले आहे. पण या व्यवहारातील लाखोंचा पैसा गेला कुठे असा प्रश्न निर्माण होत आहे. आता हे प्रकरण विधानसभेत पोहचले असून तक्रार करण्यात आली आहे. नानाजी कोडपे यांच्या सर्वे नंबर ९७ मधील शेतजमीन अकृषक करण्यात आली आहे. यातील ५९ भूखंडाची विक्री झाली आहे. तसेच बीजराम मडावी व शांताबाई परचके यांच्या सर्वे नं ९९ व १६१ मधील ३८ व ८४ भूखंडाचा व्यवहार झाला आहे. मुळात महसूल अधिनियम कलम ४४ व जिल्हाधिकारी यांचे दि 1जानेवारी २००४ च्या आदेशाला ठेंगा दाखवून जमीन अकृषक चा आदेश देण्यात आल्याचा आरोप आदिवासी नेते बापूराव मडावी यांनी केला आहे.
दरम्यान भूखंडाच्या खरेदीविक्री चे व्यवहार झाले असतांना सुध्दा आदिवासींचे बँक खाते कोरे आहे. त्यामुळे हा पैसा गेला कुठे असा सवाल मडावी यांनी केला आहे. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात मनी लॅन्डिंग झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तक्रार करण्यात आली आहे व संबंधित विभागाने अहवाल मागितली आहे. चौकशी मध्ये आदिवासींची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास गुन्हे दाखल होऊ शकते असा दावा करण्यात येत आहे.
