‘नवभारत’ चा वितरण घोटाळा!

‘नवभारत’ चा वितरण घोटाळा!

बोगस खपाची आकडेवारी, खपात अचानक वाढ दिसल्याने बळावला संशय 

स्प्राऊट्स Exclusive

‘नवभारत’ या हिंदी दैनिकाच्या नागपूर आवृत्तीच्या खपाची आकडेवारी अचानक वाढल्याचे निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे नवभारत व्यवस्थापनाने रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडियाच्या (RNI ) कार्यालयाची दिशाभूल करून खप वाढवून दाखवला असण्याची ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने व्यक्त केली आहे.

विशेष म्हणजे ‘नवभारत’च्या व्यवस्थापनाने ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्यूलेशन म्हणजे एबीसी प्रमाणपत्र ऐवजी आरएनआय प्रणालीकडून वितरण प्रमाणपत्र घेण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून या वृत्तपत्राच्या खपात अचानक वाढ दिसू लागल्याने हा संशय बळावला आहे. खपाची दाखवलेली आकडेवारी या वृत्तपत्राच्या इतर व्यवहाराशी विसंगत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

‘एबीसी’च्या आकडेवारीनुसार नवभारत नागपूर आवृत्तीचा खप जानेवारी 2011 ते जून 2011 या सहा महिन्याच्या कालावधीत प्रति दिन 1,20,722 जुलै 2011-डिसेंबर 2011 दरम्यान 1,21,372 जानेवारी 2012-जून 2012 दरम्यान 1,27,077 प्रती प्रतिदिन असा होता.

यानंतर नवभारतने ‘एबीसी’ ऐवजी ‘आरएनआय’कडून खपाचे प्रमाणपत्र घेण्यास सुरुवात केली.

‘आरएनआय’च्या प्रमाणपत्रानुसार 2013-2016 दरम्यान 2,99,470 तर 2017-2018 या कालावधीत 3,14,443 प्रति प्रती दिन खप दाखवला गेला. खपाची वाढलेली ही आकडेवारी तोंडात बोट घालण्यास लावणारी मानली जात आहे.

महाराष्ट्रात नवभारतच्या खपात असामान्य वाढ ? महाराष्ट्रात नवभारत समूहाचा दाखवला गेलेला एकूण खप आश्चर्यजनक आहे. ‘आरएनआय’ प्रमाणपत्रानुसार प्रत्येक दिवशी महाराष्ट्रात 7,55,131 प्रती विकल्या जात असल्याचे विदित आहे. यात चंद्रपूर आणि अमरावतीसह नागपूर आवृत्तीच्या 3,14,443 प्रतींचा समावेश तर आहेच, शिवाय नाशिकच्या 1,00,544 तर ,मुंबईच्या 2,95,144 आणि पुणे आवृत्तीच्या 45,000 प्रती प्रतिदिन विकल्या जात असल्याच्या आकडेवारीचा समावेश आहे.

अशी आहे विसंगती खपाची ही आकडेवारी खरी मानली तर महाराष्ट्रात प्रत्येक दिवशी 7,55,131 प्रती विकल्यास नवभारतच्या बॅलन्स शीट मध्ये विक्रीलेखा शीर्षखाली 55 करोड़ रुपयांचा टर्नओव्हर दिसणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात 2018 च्या बॅलेन्सशीटमध्ये हा आकडा केवळ 18.98 करोड़ इतकाच दिसतो. यावरून एबीसी ऐवजी आरएनआय प्रणालीचा स्वीकार केल्यानंतर खपात अमर्याद वाढ करून अप्रत्यक्ष फायदा झाला किंवा लाटला गेल्याचे ‘स्प्राऊट्स’च्या एसआयटीच्या निदर्शनास आले आहे.

कागद वापरातही विसंगती ताळेबंदातील नफ्याचे कोष्टकही या हेराफेरीवर प्रकाशझोत टाकते. दाखवण्यात आलेल्या 7,55,131 प्रती छापण्यासाठी 64 करोड रुपयांचा कागद वापरावा लागणार होता, सन 2018 च्या जमखर्चात मात्र कागदावर 21.83 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले गेले आहेत, या रकमेत केवळ 2,58,236 प्रती छापता येतील, इतकाच कागद खरेदी केला जाऊ शकतो. या अहवालानुसार नवभारतचा खप 2017-18 मध्ये 18.98 करोड़ होता. एका अंकाची किंमत 3.50 रुपए असेल आणि 358 दिवस प्रकाशन होत असेल तर प्रती दिन सरासरी 1,51,486 एव्हढा खप व्हायला हवा. प्रत्यक्षात 7,55,132 प्रती खप असल्याचे दाखवले गेले, ज्याचा टर्नओव्हर 55 करोड़ रुपए असायला हवा.

वीज बिलाचाही मेळ बसेना 2018 मधील जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमधील वीजबिलाचा सरासरी वापर 37473 kWh होता.नवभारत (हिंदी) नागपूर आणि नवराष्ट्र (मराठी) नागपूर दरमहा एकूण 1,24,99,020 प्रती छापण्याचा दावा करतात.वरील उपभोगाच्या वीज बिलावर नजर टाकल्यास दरमहा सरासरी बिल 3,03,638 रुपये आहे, परंतु वरील प्रती छापण्यासाठी हे बिल सुमारे 11,17,649 रुपये असायला हवे.

शाळांच्या नावावरही फसवणूक नवभारतचा दावा आहे की ते शाळांमध्ये 1 रुपये दराने 2 लाख प्रती विकतात. नवभारत दररोज त्याच्या विशेष आवृत्त्यांच्या 3,15,000 प्रती देते. यापैकी 2 लाख प्रती शाळांमध्ये फिरतात.या शाळा हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या आहेत. इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी हिंदी नवभारत वाचत नाहीत आणि नागपुरात हिंदी माध्यमाच्या शाळा नगण्य आहेत. वर्षातून केवळ 150 दिवसच शाळा सुरु असतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नवभारतचा २ लाखांचा खप संशयास्पद आहे.

‘पीआयबी’च्या आकड्यांचीही हेराफेरी एका माहितीनुसार, पीआयबीने 2019 मध्ये नवभारत नागपूरला दिलेले खपाचे प्रमाणपत्र एक लाखापेक्षा कमी आहे, तर आरएनआयच्या प्रमाणपत्राद्वारे नवभारतचा दावा 3,14,443 प्रतींचा आहे. पीआयबीने अहवाल दिल्लीस्थित पीआयबी आणि आरएनआयला मुंबई कार्यालयामार्फत पाठवला आहे, तरीही नवभारतला 3,14,443 प्रतींच्या आधारे जाहिरात दर मिळत आहे. यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ‘स्प्राऊट्स’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, पीआयबीच्या अहवालानंतरही आरएनआयने दर कमी करण्यात रस दाखवलेला नाही. ही खरी या हेराफेरीतील मेख आहे.

जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार

सहकार्य: उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी