“अल्पसंख्याक समाजाने शाहीन बागमध्ये आंदोलन करण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या सीएए आणि एनआरसी या कायद्याचे पालन करावे”, भाजपचा एक प्रवक्ता मला तावातावाने एकदा टीव्ही वरील चर्चेत म्हणाला!
मी हसलो आणि त्या प्रवक्त्याला फक्त एक प्रश्न विचारला ज्या बाबरी मस्जिद पाडण्यामुळे तुम्हाला बंद असलेली सत्तेची दार खुली झाली ती बाबरी पाडणे कायदेशीर होते का?
अर्थात हा प्रवक्ता कावराबावरा झाला आणि रागाने माझ्यावर व्यक्तिगत टीका करू लागला . अर्थात ही काही पहिलीच घटना नाही.-भाजपच्या एका प्रवक्त्याने तर मला चर्चेच्या दरम्यान ठोकून काढण्याची धमकी दिली होती. प्रक्षुब्ध झालेल्या या प्रवक्त्याने बाबरी पडण्यास केंद्रातील नरसिंह राव आणि उत्तर प्रदेशातील कारसेवकांवर गोळ्या झाडणारे मुलायमसिंग सरकारला (त्यांच्या भाषेत मुल्ला सिंग) सरकारला दोष दिला.
“एक धक्का और दो , बाबरी को तोड दो”, असे म्हणत देशभरातून अयोध्येकडे आलेल्या आणि चबुतऱ्यावर चढून तो तोडणारे कारसेवक आणि त्यांचे नेतृत्व करणारे लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापासून सर्व नेत्यांचा दोष नसून, तो दोष इतरांचा आहे, हा त्यांचा जावईशोध!
बाबरी पतन! भाजपला सत्तेची द्वारे खुली करून देणारी घटना! या घटनेनंतर झालेल्या लागोपाठच्या तीन लोकसभा निवडणुकीत भाजप सर्वाधिक जागा मिळवून सत्तेवर येण्यास यशस्वी ठरला मात्र साधारण बहुमतापासून दूर राहिला. पण याच काळात गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनले. आणि सत्तेवर असलेला भाजप हा सत्तेवर नसलेल्या भाजपपेक्षा जास्त धोकादायक असतो याची चुणूक दाखविणारी घटना घडली.
अयोध्येला जाणाऱ्या ५८ कारसेवकांना गोध्रा स्टेशनवर मारल्या गेले पण त्याचा बदला म्हणूनच की काय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये जी दंगल उसळली त्यात एका माजी खासदारासह एकूण १०४४व्यक्तींचा बळी गेला होता ज्यातील ७९० अल्पसंख्याक तर २५४ बहुसंख्यांक होते. २२३ लोक बेपत्ता झाले तर २५०० जखमी झाले. ही झाली सरकारी आकडेवारी! परंतु मृतांची संख्या अनधिकृत सूत्रानुसार दोन हजार असू शकते. सत्तेत नसलेल्या भाजपने बाबरी पाडून स्वतः साठी सत्तेची द्वारे हिंसेच्या माध्यमातून खुली करून घेतली. गुजरातमध्ये भाजप सत्तेवर असताना जास्त धोकादायक जाणवला. शासकीय संरक्षणाखाली दंगली घडवल्याचा आरोप केला गेला. ज्या प्रकारे बाबरी पाडून भाजपने आपल्यासाठी सत्तेची दारे खुली केली, त्याचप्रकारे गोध्रा दंगलीनंतर मोदींनी पक्षातील आपले स्थान मजबूत करवून घेतले. स्वतःच हिंसा करायची! त्या हिंसेचा संबंध ४६४ वर्षापूर्वी मध्ययुगीन कालखंडात घडलेल्या घटनेशी जोडायचा आणि आपली पोळी भाजून घ्यायची. गेल्या सहा वर्षांपासून देशात सत्तेवर असलेल्या मोदींच्या आणि भाजपच्या वाटचालीत या दोन घटनांचा फार महत्त्वाचा वाटा आहे. गोध्रा दंगलीमुळे हिंदू मसीहा म्हणून मोदींची ‘इमेज’ बनली आणि त्याच्याच भरवशावर ते २०१४ पासून पंतप्रधान बनले.
सत्तेवर आलेला भाजप हा केवळ जास्त हिंसक नसतो तर तो जनतेची आर्थिक नाकेबंदीसुद्धा करू शकतो हे त्यांनीं दाखवून दिले. ते म्हणजे नोव्हेंबर २०१६ आणि जुलै २०१७ मध्ये नोटबंदी आणि जीएसटीतुन.
जनतेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या की जनता आपल्याला भगवान मानून आपल्या मागे फिरते असे संघाचे द्वितीय सरसंघचालक म स गोळवलकर यांनी म्हटले होते . आपल्या वुई द नेशनहुड या पुस्तकात त्यांनी असा तथाकथित उल्लेख केला आहे. हे पुस्तक मूळ वि दा सावरकर यांचे मोठे बंधू बाबाराव सावरकर यांचे . त्याचं भाषांतर गोळवलकरानी केल आहे. जनतेचे कंबरडे आर्थिक दृष्टीने मोडल्यानंतर हीच जनता किमान जगायला मिळत आहे अस म्हणून याच नेत्यांबद्दल आभार व्यक्त करू लागते, हा त्या पुस्तकातील उल्लेख. हीच विचारधारा त्यांचे आजचे वारसदार पुढे नेताना दिसत आहेत. नोटबंदी आणि जीएसटी नंतरची देशाची अवस्था याहून वेगळी नाही. आणि तरीही भक्त मोदीमय आहेत.
तसेच याच पुस्तकात पैसा केवळ एक किंवा दोन उदयोगपतींच्या हातात असावा असा उल्लेख आहे. सध्या ज्या पद्धतीने सरकारी कंपन्यांचे अदानी आणि अंबानीकरण होत आहे ते पाहता गोळवलकरांचे मौलिक ‘विचारधन’ अमलात आणले जात आहेत असेच दिसत आहे. बाबरी आणि गोध्रा दंगल या दोन हिंसक घटना घडल्या तर नोटबंदी आणि जीएसटी हे दोन आर्थिक आघात किंवा दोन आर्थिक हिंसा झाल्या.
आणि या चार घटनांच्या वर कडी करणारे विधेयक केंद्र सरकारने नुकतेच पारित केले. शेतकऱ्यांच्या विषयीच्या संसदेत नुकत्याच पारित केलेल्या या विधेयकाने तर जनतेसमोर मोठे आव्हान उभे करून ठेवले. त्या विधेयकाबाबत जनक्षोभ तीव्र असल्याने त्याचे पडसाद राज्यसभेत उमटले. या विधेयकाच्या वेळी अभूतपूर्व गोंधळ झाला. भाजपने त्या गोंधळाला काँग्रेसला जबाबदार ठरवत संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवल्याचा आरोप केला. यावेळी अर्थात भाजपची नेते मंडळी हे विसरतात की ते विरोधी पक्षात असताना त्यांनी राम मंदिर, टेलिकॉम घोटाळा यावर किती काळ संसद बंद पाडली आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या फायदा घेऊन शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर डल्ला मारण्याचा मार्ग मोकळा होईल भीती काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांना आहे. त्याचबरोबर यात पैशाविषयी वाद झाल्यास तो वाद न्यायालयात न जाता लवादामार्फत सोडविला जाईल. त्याचबरोबर कामगारांच्या केल्या जाणाऱ्या कायद्यात ३०० हुन कमी कामगार असलेल्या कंपनीला कामगारांना केव्हाही काढता येईल.अर्थात या कायद्यामुळे कामगारांच्या नोकरीची सुरक्षा संपूर्णपणे संपुष्टात येईल. पगारवाढीची शक्यताच राहणार नाही. कारण कंत्राटी पद्धतीने लावलेल्या कामगारांना पगारवाढ देण्यापेक्षा त्यांना काढुन अफाट लोकसंख्या असलेल्या या देशातील नवीन कामगारांना नोकरी देण्यात येईल. ३०० हुन जास्त कामगार असलेल्या फार कमी कंपन्या आहेत.त्यांचेही भाग पाडून या कायद्याचा फायदा उद्योगपतींकडून मोठया प्रमाणात घेतला जाईल.
दोन हिंसक दंगली आणि दोन आर्थिक फटक्यानंतर शेतकरी आणि कामगारवर्गाला बसणाऱ्या या आर्थिक फटाक्यामुळे देशातील सामान्य जनता पूर्णपणे पिचून जाईल. या घटनांनंतर तरी भक्तांना उपरती होईल का ही शंकाच आहे. एकूण बाबरी ते शेतकरी भाजपकडून हिंसेचीच री ओढली जात आहे. अजून पुढील चार वर्षात किती तुघलकी निर्णय पाहावे लागतात याची वाट पाहण्यापलीकडे आपल्या हातात काहीही नाही.
तूर्तास इतकेच!
