सध्या जग एका भयान संकटात आहे. जागतिक स्तरावरील आरोग्य यंत्रणा पहिल्यांदाच कोलमडली आहे. जगाला धास्तावून सोडणाऱ्या या संकटाचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘कोरोना जीवाणू’. चीनमधील वुहान शहरापासून ‘कोरोना’ हा शब्द आता आमच्या गडचिरोलीतील भामरागडपट्टीत आदिवासीबहुल, अतिदुर्गम बांधवांच्या ओठापर्यंत पोहोचला. हवी तशी आरोग्य यंत्रणा, नेटवर्क व माहितीची आदान-प्रदान करणारी कुठलीही साधने नसतांना कोरोनाने जे शहर ते गाव-गाड्यापर्यंत थैमान मांडले, यावरुन त्याची व्याप्ती कळून येते. कोरोना ही ‘जागतिक महामारी’ म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले. याचे पडसाद शेत-मजुरीवर जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजावर, विशेषता आदिवासी समुदायावर पडला.
आदीम आदिवासी समुदायाची स्वतंत्र संस्कृती, प्रथा-परंपरा आहे. निसर्गाच्या कुशीत वसलेला हा समुदाय कोरोनाच्या संकटात भयानक पीचला गेला. नेहमीप्रमाणे दुर्लक्षीत राहीला. कधीही न ऐकलेले वेगवेगळे शब्द त्यांच्या कानावर पडत गेले. या शब्दाने आदिवासी समुदायाच्या मनावर धडकी भरवली.
लॉकडाऊन (टाळेबंदी), जनता कर्फ्यू, सोशल डिस्टनसिंग, फिजिकल डिस्टनसिंग, अलगीकरण, विलगीकरण, पीपीई, मास्क, एन-९५, सॅनिटायझर, सारी, इल्ली, आरोग्यसेतू, क्वारंटाईन, कोविड-१९, इंसिडेंट कमांडर, हायड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, हायपो क्लोराईड, निर्जंतुकीकरण, जंतुनाशक, मरकज, तबलीग, स्वॅब, डीप क्लिनिंग, झूम अॅप, जिल्हाबंदी, कोरोनाबाधीत, वूहान, प्लाजमा थेरेपी, स्टेज-१,२,३, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, कंटेन्मेंट, डब्लूएचओ, कम्युनिटी किचन, कोरोना संशयीत, ड्रॉपलेट, कोरोना किट, रेड-ऑरेंज-ग्रीन झोन, रॅपिड टेस्ट, फेस प्रोटेक्टर, कोरोना वाॅरीयर्स, वर्क फ्राॅम होम, हाॅटस्पाॅट, ब्रेकींग चैन, पिएम-सिएम केअर फंड, बायोवेपन, बॅरीकेडेट, क्लस्टर ट्रान्समिशन, व्हेंटिलेटर आदी शब्दांचा भडीमार या काळात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असलेल्या समुदायाला सोसावा लागतोय. खरेतर हे शब्द आदिवासींनी पहिल्यांदाच ऐकले.
राज्यातील राजधानी व उपराजधानीचे शहर मुंबई व नागपुरात सर्वात प्राचीन वस्ती ही आदिवासींचीच. नागपूर ही आदिवासींची राजधानी. हे शहर गोंडराजे यांनी वसवलं. येथील आजूबाजूच्या भुभागाला गोंडवन परिसर म्हणून आजही ओळखले जाते. ‘मावा नाटे मावा राज’ हा नारा आदिवासी स्वातंत्र्याचा एल्गार. सर्वत्र विखुरलेला आदिवासी समाज निसर्गपूजक आहे. निसर्गावर अवलंबून राहून स्वावलंबी जगणारा आहे. मात्र सद्यस्थितीत कोरोना महामारीने या समाजाच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल झाला. देशात रोज हजारो कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हल्ली लाखाच्या घरात महाराष्ट्राची कोरोना रुग्णसंख्या पोहोचली. अजूनही कोरोना या संसर्गावर कुठलाही उपचार नसल्याने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्यादेखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. या संमंध बाबी आदिवासी समुदायाच्या जगण्यावर विपरीत परिणाम घडवत आहेत.
मार्च-२०२० पासून देशात केंद्र सरकारने लॉकडाउन करण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली. प्रवासाची साधने, विविध कार्यालये, आस्थापने बंद झाली. आधी लॉकडाऊन आठवडाभरात संपेल आणि पूर्वस्थिती येईल असे अनेकांना वाटले. मात्र घडले उलटेच. महिने-दोन महिने उलटले तरी लाॅकडाऊन संपण्याऐवजी वाढत गेले. यामुळे अनेकांची चुल पेटणे कठीण झाले. आधीच जागतिक मंदीचा काळ असल्याने रोजगाराची साधने कायमची बंद झाली. कुणाला कामावरुन कमी केले गेले. या परिस्थितीत रोजगारासाठी स्थलांतर करणारे भटके विमुक्त समाजातील मजूर गावाकडे परतू लागले. यात आदीवासी समुदाय मोठ्या प्रमाणात भरडू लागला. आधीच रोजगार हिरावल्याने हातावर पोट असलेल्यांकडे गावाकडे जायला देखील पैसै कुठून येणार ? प्रचंड हाल-अपेष्टा सहन करत गावाकडे शेकडो कि.मी. अनवानी पायाने पायदळ प्रवास झाला. शहरातून मुख्य रस्त्याने लोकांचे जत्थेच्या जत्थे लहान मुलाबाळासह पायदळ हजारो कि.मी. प्रवास करतांना माझ्यासह कित्येकांनी अनुभवले. कोरोना संसर्गाच्या भीतीने या लोकांना कोणी विचारणारे, दिलासे देणारेही दिसले नाहीत. एकीकडे बाहेर देशात अडकलेल्या प्रवाशांना सरकारने विमानाने सुरक्षीत देशात आणून घरी पोहचवले. मात्र देशातीलच मोलमजूरी करणा-या आदिवासी लोकांना शासनाने जिल्हासिमेवर देखील पोहचवण्याचे टाळले. पिढ्यानपिढ्यापासून वाट्याला आलेला अन्याय कोरोनाकाळातही आदीवासी समुदाय भोगतच आहे. शासनाने मजूरदारांची कुठलीही व्यवस्था केली नाही तर ‘आदिवासी मजूर’ याबाबत काय व्यवस्था केली असावी ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यातील अशीच एक ह्रदयदाहक घटना. आदेड गावातील जमनी मडकामी ही १६ वर्षीय मुरीया समाजातील मुलगी. रोजगाराच्या शोधात ती गावातील काही लोकांसोबत तेलगांनातील पेरुर येथे मिरची तोडणीच्या कामासाठी गेली. दोन महिन्यांपासून ती तिथेच काम करत होती. मध्येच कोरोनामुळे लाॅकडाऊन झाले. त्यांना गावाकडे जाणे कठीण झाले. याच दरम्यान गावातील नागरिकांसह जमनी देखील पायदळ गावाकडे निघाली. तीन दिवस सतत पायदळ प्रवास या आदिवासी मुलीचा सुरु होता. या पायदळ प्रवासात तीचा वाटेतच मृत्यू झाला. या घटनेचं गांभीर्य अजूनही हवं तसं शासनाने घेतले नाही. अजूनही कित्येक आदिवासी लोक गावाकडे येण्याची वाट बघत आहे.
विमल हिचामी ही माडीया या अतीअसुरक्षित आदीम आदिवासी जमातीची मुलगी. ती यवतमाळ येथील शासकीय रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करते. ती गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील आहे. सध्यस्थितीत तीचा कुटुंबाशी संपर्कच नाही. कोरोना येईल आणि आपण आपल्या कुटुंबापासून तुटले जाऊ याची कल्पनाही तीला नव्हती. जगभरातून कोरोनाविषयी बातम्या येऊ लागल्यात. ती घाबरून गेली. पण काम तर करावेच लागणार म्हणून ती कामाला लागली. तिचा संपर्क रोजच वेगवेगळ्या आजार पिढीत रुग्नांशी येतो. कधी कधी कोरोनाग्रस्त रुग्नांशीही. ती अजूनही ‘वाॅरीयर्स’ म्हणून काम करते आहे. पण कोरोना आल्यापासून ती तिच्या नातेवाईकांना भेटायला जाऊ शकली नाही. कारण घरी गेल्यावर १४ दिवस कोरंटाईन ठेवले जाईल. शिवाय घरचे आणि आजूबाजूचे लोक संशयाने बघतील. ती तिच्या म्हाताऱ्या आई वडिलांना दर महिन्याला पैसे पाठवते. हा कोरोनाकाळ कधी संपेल ? या प्रतिक्षेत ती आहे.
तुलसी कन्नाके ही परदान समाजातील तरुणी. ती कुटुंबासोबत गेल्या वर्षभरापासून पुण्यात कामानिमित्त आहे. ती भामरागड तालुक्यातील गोपनार या अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त गावातील राहीवासी. तिच्या गावात मोबाईलला नेटवर्क नाही. त्यामूळे ती घरी फोन करु शकत नाही. घरच्यांशी तिचा काहीच संपर्क नाही. तिच्याशी संपर्क साधला असता ती बोलली, ‘सरकारने मुंबईत काम करणाऱ्या उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ येथील मजुरांना त्यांच्या घरी पोहचविले, परंतू महाराष्ट्रातील मजूरांना घरी सोडले नाही.’ तुलसी सारखे अनेक लोक अनेक शहरात अडकले आहेत. तुलसी आणि तिच्या कुटुबीयांना घरी जायचे आहे. पण कसे जाणार ? जाण्यासाठी काहीच व्यवस्था नाही. तुलसी आणि तीचे कुटुंबीय जिथे काम करत होते, तेथे कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे ती कंपनीही बंद पडली आहे. घरी बसून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. आता त्यांच्याकडील पैसेही संपत आले आहेत. काय करावं हे कळेणासं झालं असल्याचं तुलसी सांगत होती.
कोरोना या आजारापेक्षा नागरिकांत भितीदायक परिस्थिती जास्त आहे. कोरोनाग्रस्त नागरिकांना हवा तसा दिलासा देण्याऐवजी हेळसांडपणा किंवा वाळीत टाकल्याचे प्रकार उजेडात येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव या तालुक्यातील रामा विठ्ठल आत्राम या २० वर्षीय आदिम कोलाम समाजाच्या तरुणाची अशीच कहाणी. गोंडबुरांडा या गावातील हा तरुण रोजगारासाठी पुणे शहरात होता. लाॅकडाऊनमध्ये गावी परत आल्यानंतर तो बहिनीच्या घरी गेला. बहीनीच्या मुलांसाठी त्याने काही साहित्यदेखील आणले होते. मात्र त्याच्या बहिनीने माझ्या मुलाला व माझ्या घरातील कोणत्याही वस्तूला हात लावू नको, असे सांगितले. त्याला घरी थांबण्यास मनाई केली. नंतर रामाला गावच्या शाळेत १४ दिवस काॅरंटाईन ठेवण्यात आले. मात्र त्याची वैद्यकिय तपासनीच झाली नाही. जेवन व पाणी देण्यासाठी देखील त्याच्याकडे कोणी फिरकले नाही. त्याला एकटेपणा वाटू लागला. घरातील लोकांनी बोलणे बंद केले होते. त्याला प्रचंड नैराश्य आले. जीवन जागून काही अर्थ नाही असा तो विचार करु लागला. यातच शाळेच्या बाजूला तलावाजवळील झाडावर त्याने १३ मे रोजी गळफास लावून आत्महत्या केली. त्याचा मृत्यूदेखील दोन दिवसानंतर उजेडात आला. यावरुन व्यवस्थेचा अंदाज लक्षात येतो.
मी ज्या परिसरात राहतो, तो भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. गावात जायला रस्ते नाहीत. नाले ओलांडून गावात जावं लागतं. नेटवर्कचा तर पत्ता नाही. कित्येक गावांना वीजदेखील नाही. खरे तर हा परिसर कित्येक वर्षापासून तसा ‘लाॅकडाऊन’ आहे. अपवादानेच बाहेरची लोक एखाद्या आतल्या गावांना भेट देतांना दिसते. वर्षातील पावसाळ्याचे चार महिने येथील शेकडो गावांचा जगाशी संपर्क नसतो. हेमलकसा व भामरागड गावाला जोडणा-या मुख्य रस्त्यावर पर्लकोटा नदी आहे. साधारणता पाच-सातदा या नदीवरील पूल पाण्याखाली असतो. अर्थात इकडे लाॅकडाऊन तसे नित्याचेच. मात्र कोरोना निमीत्ताने लाॅकडाऊनचा खरा अर्थ येथील नागरिकांना कळू लागला.
करोना महामारीच्या निमित्ताने आदिवासी समुदायाविषयी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यात त्यांचे विविध मतप्रवाह पुढे आले. लेखामेंढा येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा म्हणाले, “ये शहर मे जहर है! कोरोना हा आदिवासी समुदायात नाही. आदिवासींना कोरोना झालेला नाही. तो कंदमुळे खातो म्हणजे रोज औषध खातो. यावर अभ्यास होणे गरजेचे आहे. हा शहरातून आलेला रोग आहे. कोरोनामुळे लाॅकडाऊन झाले, यातून प्रदूषणावर आळा घालण्यात आपण कित्येक वर्षापासून अपयशी ठरत होतो, त्यात आपण सहज यशस्वी झालो. पर्यावरणाचे रक्षण झाले. आदिवासी समुदाय हा स्वयंशिस्त राखणारा, जबाबदारीने वागणारा आहे. आदिवासींची स्वतंत्र प्रथा-परंपरा, संस्कृती आहे. त्याचे संवर्धन गरजेचे आहे. या काळात महागाई आणि लुटमारी वाढली. खरं म्हणजे कोरोनापेक्षा यात राजकारण जास्त आहे. ग्रामसभेने यावर चिंतन करावे.”
मागील दोन दशकांपासून कोलाम-माडिया समाजासाठी काम करणारे यवतमाळ, पांढरकवडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते, पक्षीतज्ञ अजय दोडके म्हणाले, “आदिवासी व आदिम समाज हा कमवेल तेच खाणारा आहे. त्यांचे बॅक खाते फारतर नसतेच. किंवा असेलही तर सेविंग नसते. सर्वत्र बंदीच्या वातावरणात आदिवासींच्या हातांना देखील शासनाने ताळेबंदी केली. हाताला कामच नाही, मागील पाच-सहा महिन्यापासून रोजगार नाही, तर ते जगत कसे असतील ? हा अतिशय गंभीर व चिंताजनक प्रश्न आहे. कोरोनापेक्षा कुपोषणाचा प्रश्न देखील आदिवासी समुदायात ऐरणीवर आहे. यावर उपाययोजनात्मक कृतीकार्य सरकारकडून होणे अत्यावश्यक आहे.”
गडचिरोलीच्या आदिवासी साहित्यिका व सामाजिक कार्यकर्त्या कुसुम आलाम बोलल्या, “कोरोनामुळे आदिम आदिवासी समुदाय ज्या गौण वनउपजावर उपजीविका करतो, ते बांबू कटाई, मोह, तेंदू संकलनावर बंधने आली. जंगलात जाणे व गौण वनउपज गोळा करणे यावर बंदी लादली गेली. जंगलावर निर्भर असलेल्या आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकार काहीही देऊ शकत नाही हे स्पष्ट झाले. इथे डॉक्टर सुरक्षित नाही तर सर्वसामान्य आदिम आदिवासी समुदाय खरोखरच सुरक्षित आहेत का ? सध्या शाळा बंद आहे, स्मार्ट शिक्षण सुरू आहे. नेटवर्क नसलेल्या भागात जगण्याचा प्रश्न उभा असताना आदिवासींनी स्मार्ट फोन आणायचा कुठून ? आधीच अशिक्षित असलेला आदिवासी समुदाय या परिस्थितीत शिक्षणापासून दुरावत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.”
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र व सामाजिक धोरण संस्थेचे विभाग प्रमुख अर्थतज्ञ डॉ.नीरज हातेकर म्हणाले, “आदिवासी व आदिम समुदाय खरोखरच स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहेत कि नाही ? हे त्यांची स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही उपेक्षा होतांना जाणवते. आठवडाभर पुरणार नाही अशा खावटी योजनेचा लाभ आदिवासींना मिळण्यासाठी अजूनही आदिवासींकडे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. शासनाकडे याबाबत निश्चित आकडादेखील नाही, हे दुर्दैवी आहे. आदिवासी समुदायातील आदिम समाज माडिया, कोलाम व कातकरी यांचे या कोरोना महामारीत अतोनात नुकसान झाले आहे. त्याच्या पाठीशी समाज आणि शासनाने भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज आहे मात्र दुर्दैवाने असे होतांना दिसत नाही. ”
छत्तीसगड, बिजापूर येथील आमदार विक्रम मंडावी यांच्यांशी बरीच चर्चा केली. ते म्हणाले, “जेव्हापासून कोविड-१९ या देशात आला, तेव्हापासून आदिवासी, शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले. कोरोनामुळे आदिवासींची संस्कृती, जीवनशैली, प्रथा-परंपरा यावर थेट आघात झाला. कोरोनामुळे लग्न समारंभ, उत्सव, देवीदेवतांचे कार्यक्रम होणे बंद झाले. छोट्या-छोट्या गावांमध्ये भरणारे हाट बाजार बंद झाल्याने दऱ्या खोऱ्यात, डोंगरात, जंगलात राहणाऱ्या लोकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळत नाहीत. त्यामुळे आदिवासी लोकांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.”
जल, जंगल व जमिनीशी नाळ जोडणारा आदिम आदिवासी समाज अजूनही उपेक्षित का ? असे अनेक विचार काम करताना येतात. डावलणाऱ्यांच्या यादीत आदिम आदिवासींचा समावेश नक्कीच असतो. आदिवासींचं स्वतंत्र जग आहे. भाषा आहे. संस्कृती आहे. याबाबत फारसे कोणी विचार करत नाही. शासकीय योजनांचे ‘लॉलीपॉप’ फक्त या मातीच्या वाट्याला येतो. विकासाचे दूरपर्यंत वारे इथपर्यंत अजूनही पोहोचले नाहीत. आदिवासींच्या जंगल क्षेत्रामुळे आज शहरे विकसित झाली. दुर्दैवाने याच आदिवासींना व्यवस्थेने मागास केले. कोरोनामुळे शहरातील आरोग्यव्यवस्था ढेपाळल्याचे रोज बातमीपत्रात येते. इथे तर आरोग्य व्यवस्थाच गावागावात नाहीत. कोरोणापेक्षा सर्पदंश आणि मलेरियाची जास्त भीती येथील आदिम आदिवासी समुदायांना आहे. हे आदिम आदिवासी समुदायाचे दुर्लक्षित जग कधी उजेडात येईल हा येणा-या काळापुढे नेहमीप्रमाणे अजूनही यक्षप्रश्न आहे.
– ॲड. लालसू नोगोटी
भामरागड, गडचिरोली
(लेखक अतीअसुरक्षित आदिम जमात माडीया या आदिवासी जमातीचे पहिले वकिल व सामाजिक कार्यकर्ते आहे.)
•••••
