हायड्रोसीलच्या रुग्णांची शासकीय निधीतून शस्त्रक्रिया – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
जिल्ह्यात विशेष कृती कार्यक्रम राबविणाच्या आरोग्य विभागाला सुचना
चंद्रपूर, दि. 14 ऑगस्ट : सर्वाधिक हायड्रासीलचे रुग्ण असलेला चंद्रपूर हा जिल्हा राज्यात प्रथम आहे, ही गंभीर बाब आहे. जिल्ह्यात या रोगाचे जवळपास 2800 रुग्ण आहेत. शासकीय आरोग्य यंत्रणेत महात्मा फुले जीवनदायी योजनेतून या आजारावर शस्त्रकियेची तरतूद आहे. मात्र खाजगी रुग्णालयात अशी तरतूद नसल्यामुळे या रुग्णांना जादा पैसे मोजावे लागतात. जिल्ह्यातील सर्व हायड्रासीलच्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष कृती कार्यक्रम राबविण्याच्या सुचना आरोग्य यंत्रणेला दिल्या आहेत. त्यानुसार खाजगी आणि शासकीय आरोग्य संस्था मिळून सर्व रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया करण्याचा खर्च शासकीय निधीतून केला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
नियोजन सभागृह येथे आरोग्य विषयक बाबींचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, माजी जि.प.अध्यक्ष संध्या गुरनुले, देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, राहुल पावडे आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील हायड्रोसील असलेल्या सर्व 2800 रुग्णांसोबत आरोग्य विभागाने संपर्क करावा, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, एकाच वेळी तज्ज्ञ डॉक्टरांना बोलावून विशेष कृती कार्यक्रम आखला जाईल. या आजारावरची शस्त्रक्रिया अतिशय छोटी असून 24 तासात रुग्णाला सुट्टी होऊ शकते. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व रुग्णांना दिलासा मिळेल. विशेष म्हणजे यासाठी निधीची तरतुद शासन, प्रशासन स्तरावर केली जाईल, असे ते म्हणाले.
आरोग्य संस्थांमध्ये 2011 च्या बृहत आराखड्यानुसारच मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या इंडीयन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्ड (आयपीएचएस) धोरणाची काही राज्यांनी अंमलबजावणी केल्यामुळे तेथे ही समस्या नाही. राज्यातही या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. जेणेकरून सर्व जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आदी ठिकाणी मनुष्यबळाचा प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल.
जिल्ह्यात आलेल्या पूर परिस्थितीमळे ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आरोग्य विभागाच्या अपूर्ण इमारती, निर्लेखन करावयाच्या इमारती, नवीन इमारतींबाबत डिझाईन फोटोसह तातडीने पाठवावे. सर्व आरोग्य संस्थेमध्ये साहित्य उपलब्धतेचा एकच फॉर्मेट असावा, त्यासाठी मास्टर प्लान तयार करावा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर सल्लागार समितीचे गठण करावे. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांनी मिळून जिल्ह्यातील रुग्णवाहिकेसंदर्भात माहिती सादर करावी. यात सुस्थितीत किती, बंद किती आदींचा समावेश असावा.
पुढे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरे आणि प्रशिक्षण घेण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाला 20 आसनी बस उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या स्तरावर कायमस्वरूपी बीएएमएस डॉक्टर उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. या तक्रारींकडे अधिष्ठात्यांनी गांभिर्याने लक्ष द्यावे. भविष्यात नागरिकांच्या तक्रारी येऊ देऊ नका. तसेच पोस्टमार्टम 24 तासात झालेच पाहिजे, याबाबही नियोजन करा. आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी हे सामान्य जनतेचे प्राधान्याचे विषय आहेत. यात कोणतीही हयगय होऊ देऊ नका. या जिल्ह्यात निधीची कमतरता नाही. फक्त कामाचे योग्य नियोजन, गुणवत्ता आणि गती अधिका-यांनी कायम ठेवावी, असे निर्देश मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिले. यावेळी त्यांनी सर्पदंशाबाबतची औषधी, साथ प्रतिबंधक उपाययोजना, पूरामुळे आरोग्य संस्थांचे झालेले नुकसान, लागणारा निधी आदींची माहिती जाणून घेतली.
