उमेद कर्मचारी व महिलांनी दिले तहसीलदाराना निवेदन
मुल। दिनांक 21: महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कार्यरत ४००० कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयामुळे गदा येणार बाहेर आहे. बाह्य संस्थेमार्फत भरती प्रक्रिया राबवून ग्रामविकास विभाग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलत आहे. त्यामुळे मुल तालुक्यातील कार्यरत कर्मचारी व गाव स्तरावरील ग्राम संघाचे पदाधिकारी तसेच अभियानातील सर्व कम्युनिटी कैडर यांनी ही प्रक्रिया थांबवावी यांची मागणी मा. तहसीलदार श्री . जाधव साहेब यांचेकडे केली आहे.
उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे ग्रामीण भागातील मजुरी, विधवा, परितक्त्या, एकल, अपंग, घटस्फोटीत, वंचित महिलांकरीता समूह तयार करून समूहाद्वारे महिलांचे उपजीविका मोठ्या प्रमाणात तयार केली जाते मात्र आता याच कर्मचाऱ्यांची उपजीविका धोक्यात आली आहे. अभियानांतर्गत कार्यरत ४००० कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा आली आहे.
10 सप्टेंबर 2020 रोजी अत्यंत अविवेकी निर्णय घेतला आहे ज्या अधिकारी कर्मचारी यांचे करार संपले त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेद महाराष्ट्र राज्य यांनी आदेश निर्मित केला आहे. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सदर निर्णय प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानवी हक्क संपवण्यासाठी घेतला आहे.
या अभियानात अनेक कर्मचारी मागील आठ ते दहा वर्षापासून काम करीत आहे. राज्यभर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने काढले जाईल असे मत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. अभियान ज्या पद्धतीने सुरू आहे तसेच सुरू ठेवावे शासनाने अधिकारी कर्मचारी व ग्रामस्तरीय कमुनिटी कैडर याना नियमीत ठेवण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
शासनाने हे पत्रक मागे घ्यावे तसे न केल्यास येणाऱ्या काळात उमेद कर्मचारी व महिला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असा इशारा देण्यात आला.
या मागणीचे निवेदन मा. तहसीलदार श्री. जाधव साहेब यांना देण्यात आले निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात कु. माया सुमटकर, प्रकाश तुरानकर, निलेश जीवनकर, जयश्री कामडी, स्नेहल मडावी, हेमचंद बोरकर, अमर रंगारी रुपेश आदे, वसीम काजी, मयूर भोपे, गिरिधर चरडूके, अर्चना बल्लवार, अर्चना पेनुलवार यांचा समावेश होता.
