ओबीसी आरक्षण संदर्भात ‘आप’ ची महाविकास आघाडी वर टीका !

पडताळणी योग्य व समकालीन इम्पेरीयल माहिती हा आरक्षण टक्केवारी ठरवण्याचा आधार असताना ढिसाळ अध्यादेश काढत सरकार दिशाभूल करते असे दिसते आहे.

राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला असल्याने ओबीसी आरक्षण पुन्हा धोक्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात त्रीसुत्रावर आधारित ओबीसी आरक्षण देता येईल हे स्पष्ट केल्यावरही महाविकास आघाडी व भाजप यावर राजकीय फायदा उठवण्याच्या कामातच अधीत रस दाखवत राहिले.

महाविकास आघाडी सरकारकडे राज्यभरातील विविध ओबीसी समुदायांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबत इम्पिरीकल डेटा तयार करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी होता. हे प्रशासन आणि सरकार या दोघांच्याही उदासीनता आणि नाकर्तेपणामुले आज ही वेळ आली आहे. दुसरीकडे, भाजप या बाबत केंद्र सरकारकडून सहकार्य मिळवण्यासाठी व सभागृहातही गंभीर चर्चा घडवून आणण्यात कमी पडले. विभाजन आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारणात हा प्रश्न या दोघांनी गुंतवून ठेवला.

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ काही आकडेवारीचा खेळ नसून तो सरकारमध्ये ओबीसींचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठीचे संविधानिक पाऊल आहे. चुकीच्या प्राधान्यक्रमामुळे ओबीसी समाजातील उदयोन्मुख युवकांची स्वप्ने आणि आकांक्षाचा  भंग होईल. महाविकास आघाडी व भाजपा या दोघांनी ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होण्यासाठी तातडीने प्रामाणिक पाऊले उचलावीत व तोपर्यंत  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत.” असे आप चे राज्य अध्यक्ष रंगा राचुरे यांनी म्हंटले आहे.