सरकारने मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण घोषीत करावे : पोंभूर्णा मुस्लिम समाजाची मागणी
पोंभूर्णा/०९ सप्टेंबर.
आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण घोषीत केले होते. ही बाब मान. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुध्दा मान्य केली होती. परंतु त्यानंतरच्या सरकारने धार्मिकतेच्या आधाराचा ठपका ठेवत मुस्लिम आरक्षण रद्द केले. विविध आयोगाचा अहवाल सरकारच्या पटलावर असुन प्रत्येक आयोगाने मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी च्या कृती आराखड्यात मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचे ठरविले आहे.
- मुस्लिम समाजाला आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची नितांत गरज आहे. मुस्लिम आरक्षण समिती २०१५ पासून समाजाच्या आरक्षणासाठी झटत असुन, विविध आंदोलनाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पावसाळी अधिवेशनात डाॅक्टर महेमुद्दूर रहेमान अभ्यास गटाने दिलेल्या शिफारशीनुसार विधेयक पारीत करून विद्यमान सरकारने मुस्लिम समाजाला न्याय द्यावा अशा मागणीचे निवेदन पोंभूर्णा मुस्लिम आरक्षण समितीने तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. यावेळी आरक्षण समितीचे आतिक कुरेशी, आवेज शफिक कुरेशी अनवाज इसरार कुरेशी, शाहरूख पठाण, शाफिक मुश्ताक कुरेशी, तौसिफ कुरेशी इत्यादी उपस्थित होते.
=================================
