प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अतिक्रमण नियमाकुल करून जमिनीची मोजणी विनामूल्य होणार

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अतिक्रमण नियमाकुल करून जमिनीची मोजणी विनामूल्य होणार

अमरावती विभागाच्या धरतीवर नागपूर विभागात देखील “तो” आदेश लागू करण्याचे विभागीय आयुक्त नागपूर प्राजक्ता वर्मा यांना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे निर्देश

खासदार बाळू धानोरकर, आमदार प्रतिभाताई धानोरकर व आमदार सुभाष धोटे यांच्या प्रयत्नाला यश

चंद्रपुर : प्रत्येकाला हक्काचे घर असावे असेच स्वप्न सर्वांचे असते. समाजातील शेवटच्या घटकाला स्वतःचे घर असावे असे स्वप्न खासदार बाळू धानोरकर यांचे आहे. परंतु शासनाच्या अटी व शर्ती यामुळे अनेकांचे हे स्वप्न अपुरे आहे. त्याकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अतिक्रमण नियमाकुल करण्याबाबत तसेच शासकीय अतिक्रमित जमिनीची मोजणी विनामूल्य करावी या मागणीकरिता खासदार बाळू धानोरकर, आमदार प्रतिभाताई धानोरकर व आमदार सुभाष धोटे यांनी मुंबई येथे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन ही लोकहितकारी मागणी केली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्त नागपूर प्राजक्ता वर्मा यांना अमरावतीच्या धरतीवर आदेश लागू करण्याचे निर्देश दिले.

२०११ च्या आधीच्या अतिक्रमिताना १५०० स्क्वेअर फूट पर्यंत जागेला पट्टा देण्याचा शासन निर्णय झाला होता. त्यानुसार अमरावती विभागीय आयुक्तांकडून मा उपसंचालक भुमी अभिलेख अमरावती यांना आदेश काढून मनपा, नगरपरिषद, नगर पंचायतींना लागणारे मोजणी शुल्क माफ केले. त्याच पद्धतीने नागपूर विभागातील २०११ च्या आधीच्या अतिक्रमितांचे विनामूल्य मोजणी करून 1500 फुटांचे टॅक्स पावती व इलेक्ट्रिक बिल आहे. अशा अतिक्रमिताच्या नावाने जागा करून द्यावी अशी लोकहितकारी मागणी केली होती. त्याची तात्काळ दखल महसूल मंत्र्यांनी घेतली.

सर्वांसाठी हक्काचे घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नागपूर विभागातील ग्रामीण व शहरी भागातील आवास योजना जागेच्या अडचणीमुळे मोठ्या प्रमाणात रखडलेल्या आहेत. याकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अतिक्रमिताना नियमाकुल करणे व त्याकरिता अतिक्रमित जमिनीची मोजणे विनामूल्य करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्यात अमरावती विभागात याप्रकारे अंमलबजावणी झाली असून त्याच धर्तीवर नागपूर विभागात अतिक्रमण धारकांची सूची, नझुल मोजणी शीट याप्रमाणे तपासणी सूची मागवून आवास योजनेला वेग देण्यात यावे अशी लोकहितकारी मागणी करण्यात आली. ही मागणी पूर्ण झाल्याने या क्षेत्रातील लाखो लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.