युवा स्वाभिमान पक्ष व जय भवानी कामगार संघटना यांचे बेरोजगारांना रोजगार व कामगारांना किमान वेतन मिळवून देण्याकरिता 1 सप्टेंबर पासून उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन – सुरज ठाकरे
राजुरा, अमोल राऊत (16 आगस्ट) : युवा स्वाभिमान पक्षाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष व जय भवानी कामगार संघटना अध्यक्ष सुरज ठाकरे यांनी एका निवेदनाद्वारे राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील नगरपंचायत/ नगरपरिषद अंतर्गत येत असणाऱ्या कंत्राटी कामगार यांचे वेतन शासकीय नियमानुसार देण्यात येत नसल्याने ते देण्यात येण्याची मागणी तथा राजुरा विधानसभा क्षेत्र मधील सर्व उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका प्रशासनाने स्पष्ट करण्याची मागणी राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांना केली आहे. सदर दोन्ही मागण्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असून त्यावर चर्चे च्या माध्यमातून दिनांक 30/08/2021 पर्यंत तोडगा काढण्यात यावा अन्यथा दिनांक 1/09/2021 पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा या निवेदनात दिला आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून कामगारांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक सातत्याने नगरपरिषद व नगर पंचायत यांच्या माध्यमातून ठेकेदार करीत आहेत. सफाई कामाचा ठेका देत असताना जो करारनामा केला जातो यामध्ये कामगारांच्या शासकीय वेतना चा उल्लेख अटी व शर्तीं मध्ये असताना देखील त्या अटी व शर्तींचे पालन नगरपंचायत तथा नगर परिषदेचे अधिकारी ठेकेदाराकडून करून घेत नाहीत. यामुळे अनेक कामगारांना शासकीय नियमानुसार मिळत असलेल्या कुठल्याही सुविधा मिळत नाही व कंत्राटदारा द्वारे चिरीमिरी घेऊन हे अधिकारी वर्ग देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून जाणीवपूर्वक कामगारांचे शोषण होऊ देत आहेत. शासनाच्या नियमावलीचे उल्लंघन शासकीय अधिकारी करीत आहेत ही फार खेदाची बाब आहे. यावर कुठेतरी अंकुश बसावा व सामान्य सफाई कर्मचार्‍यांचे जीवनमान उंचावे व त्यांना त्यांच्या हक्काचा व अधिकाराचा पैसा मिळावा यासाठी युवा स्वाभिमान पक्ष व जय भवानी कामगार संघटना यांनी दंड थोपटले असून मागण्या मान्य न झाल्यास धरणे आंदोलन व त्यानंतर आमरण उपोषण चा मार्ग स्वीकारणार असल्याबाबत त्यांनी या निवेदनामध्ये सांगितले आहे याशिवाय राजुरा विधानसभा क्षेत्रांमध्ये सिमेंट कंपनी व कोळसा खाणी मोठ्या प्रमाणावर आहेत, त्यामुळे होणारे प्रदूषण हे स्थानिकांना सहन करावे लागते रोगराई ही स्थानिकांनाच मिळते.परंतु स्थानिकांच्या जमिनी लाटून मोठे सिमेंट उद्योग तथा कोळसा खाणी उभारण्यात आल्या व यामध्ये रोजगाराची संधी स्थानिकांना न देता या ठिकाणी परप्रांतीयांचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा करण्यात आला आहे, हा भरणा करत असताना शासकीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. परंतु स्थानिक प्रशासन व पोलिस प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. असा आरोप या निवेदनामध्ये सुरज ठाकरे यांनी केला स्थानिक रोजगारामध्ये 80% टक्के स्थानिकांना सामावून घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे नियम स्पष्ट आहेत तरीदेखील या नियमांचे पालन करून घेण्याकरिता स्थानिक प्रशासन कुठलिही पावले उचलत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत चाललेली आहे. व बेरोजगार तरुण हे गुन्हेगारी वृत्तीचे होऊन गुन्हेगारी करून पैसे कमावण्याचा मार्ग अवलंबित आहेत. स्थानिकांचा रोजगार हा परप्रांतीय स्थानिक अधिकार्‍यांशी हातमिळवणी करून कंपनी हिसकावून घेत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी या निवेदनात केला आहे.
तसेच राजुरा विधानसभा क्षेत्रांमधील सर्व कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार जे काम करतात त्यांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या किमान वेतना प्रमाणे वेतन देण्यात येत नाही. अशाप्रकारे त्यांचे शोषण प्रशासनाच्या नाकाखाली करण्यात येत आहे. हे तात्काळ थांबवणे करिता चर्चेच्या माध्यमातून हे सर्व प्रश्न मार्गी लावावे अशी विनंती त्यांनी निवेदनामध्ये केली आहे.
