जातनिहाय जनगणनेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे भव्य निदर्शने…

0
752

जातनिहाय जनगणनेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे भव्य निदर्शने…

गोंडपीपरी तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी दिले तहसीलदारांना निवेदन

गोंडपिपरी (सूरज माडुरवार)

ब्रिटिश काळात १९३१ साली ओबीसींची जनगणना झाली पण त्यानंतर वारंवार तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारला विविध आंदोलनातून ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी अशी रास्त मागणी करण्यात आली परंतू शासनाने याकडे कानाडोळा केला याचसोबत विविध मागण्या घेऊन गोंडपीपरी तालुक्यातील सर्व ओबीसी बांधवांनी भव्य निदर्शने करीत तहसीलदार मेश्राम साहेब यांच्या मार्फतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांना निवेदन देण्यात आले.त्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ.अशोक जीवतोडे यांच्या मार्गदर्शनात व अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे,महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या मुख्य नेतृत्वात ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या घेत जिल्हाभर भव्य निदर्शने करीत निवेदन देण्यात आले आहेत.

ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा,ओबीसी समाजाच्या सर्वोच्च न्यायायालयाने नाकारलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरु करण्यात यावे,मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे, महाराष्ट्र शासनाने एम.पी.एस.सी. व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरीत घ्याव्यात,ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर, गडचिरोली , यवतमाळ , नंदुरबार , धुळे , ठाणे , नाशिक , व रायगड , पालघर या जिल्ह्यातील आरक्षण १ ९ टक्के करण्यात यावे, १०० टक्के बिंदु नामावली केंद्र सरकारच्या १२.०७.१ ९९७ व ३१.०१.२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी,महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा २०१९ त्वरित लागू करण्यास यावे,महाराष्ट्र शासनाने थांबविलेली मेगा नोकर भरती त्वरित सुरु करण्यात यावी, २२ ऑगस्ट २०१९ ला दिलेली बिंदुनामावली ची स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी, म्हाडा मार्फत बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशी उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेत पात्र ठरविण्याकरिता लावण्यात आलेली ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्याभ्यास पात्र ठरविण्यात यावे, गुणवंत मुला मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती १० यांची संख्या वाढवून १०० विद्यार्थी करण्यात यावी, ओबीसी समाजातील विद्याथ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, एससी , एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात याची, शासन सेवेत सरळ सेवा भरतीत २०१४ ते २०१८ या काळात समांतर आरक्षण पद्धतीमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यावर झालेला अन्याय दूर करून अन्यायग्रस्त विद्यालयांना न्याय देऊन नियुक्ती देण्यात यावी, महाज्योती संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद करून लवकर सुरु करण्यात यावे,ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळांच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरु करण्यात याव्यात, ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरु करण्यात यावी ,ओबीसी शेतकरी , शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी,बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिन विकास महामंडळ स्थापन करून भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, एससी एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी, एसी , एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, धनगर समाजाच्या रुपये एक हजार कोटींच्या मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरित निधीची तरतूद करण्यात यावी, महात्मा फुले समग्र वाड्मय १० रुपये किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी,महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात याची, अभिमत विद्यापीठामध्ये ( Deemed University ) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी, खाजगी उद्योगधंद्यात व उपक्रमात ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची राज्यांमध्ये अंमलबजावणी कार्यक्रमांतर्गत ओबीसींचा समावेश करण्यात यावा, लोकभाषा विद्यापीठाची राज्यात स्थापना करण्यात यावी यासारख्या विविध मागण्यासाठी निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे.

निवेदन देतांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शाखा गोंडपीपरी मधील प्रा. डॉ. संजय लोहे सर, प्रा. संतोष बांदूरकर,प्रा. रमेश हुलके प्रा. अजय काळे, प्रा.मोरे सर,राजेश्वर बट्टे,सुनील कोहपरे, आकाश झाडे, गणेश पिंपळशेंडे,डॉ अशोक कुळे, गणपती चौधरी, रोडे सर,अमित कुंभारे, वासेकर, इनमवार, सुनील फलके, शंकर पाल, गणेश विरुटकर,गणेश पिंपळशेंडे, संजय वडस्कर, मुरलीधर भोयर,धनराज धानोरकर,नंदलाल शेंडे,निलेश पुलगमकर,चौधरी सर,प्रा.तितिरमारे, गुरुदेव बाबनवाडे, गजानन बरडे, संजय झाडे, धानोरकर, हेपट व बरेच ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here