चंद्रपूर किरण घाटे विशेष प्रतिनिधी -: ओबीसी आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयाचे अधीन असून एससी, एसटी आरक्षण हे संविधान आणि संसदेने कायदा करून नवव्या सूचित समाविष्ट केलेले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी आरक्षणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र ओबीसी आरक्षण न्यायालयाचे अधीन असल्याने वेगवेगळे न्यायाधीश वेगवेगळे निर्णय देऊन ओबीसीच्या आरक्षणात हस्तक्षेप करीत असतात.
म्हणून संसदेत व राज्य विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करून घटनेच्या नवव्या सूचित ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करावा आणि ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी विद्यार्थ्यांना एससी, एसटी विद्यार्थ्यां प्रमाणे 100% स्कॉलरशिप देण्यात यावी, सरकारी नोकरीतील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुका स्तरावर हॉस्टेल ची सोय करावी, 1993 पूर्वी नियुक्त झालेल्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातील नियुक्ती गृहीत धरून खुल्या प्रवर्गातूनच जेष्ठते नुसार प्रमोशन देण्यात यावे. 1993 नंतर ओबीसी प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांना बढती मध्ये आरक्षण देण्यात यावे, महाज्योती मध्ये पुरंकालीन महाव्यवस्थापकाची नियुक्ती करावी ई .मागण्याचे निवेदन बळीराज धोटे यांनी आज मंगलवार दि 08 जून 2021 ला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस चे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांना त्यांच्या चंद्रपूर भेटी दरम्यान दिले.
