माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली मागणी.
हिंगणघाट(तालुका प्रतिनिधी✍🏻 अनंता वायसे ):- केंद्र सरकारने खरीप व रब्बीच्या शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याबाबत माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री भारत सरकार यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
रोहिणी नक्षत्रात काही भागात बेमोसमी पावसाला सुरुवात झाली असून शेतकरी शेतामध्ये वावर तयार करण्याच्या लगवगीत आहे .बैलजोडीने वखरण, ट्रॅक्टर द्वारे पंजी, वखर फास ,रोटावेटर इत्यादी यंत्राच्या सहाय्याने खरिपामध्ये शेत तयार करण्यास सुरुवात झाली आहे.
मान्सूनचे देशात आगमन झाले असून महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. तसेच मान्सूनला सुरुवात झाली असून रोहिणी नक्षत्रापासून काही भागात पावसाने हजेरी लावलेली आहे.०७ जून पासून खरिपाच्या कापूस लागवडीला सुरुवात झाली असून हंगामाला सुरुवात झाली आहे परंतु जून पर्यंत केंद्र सरकारने खरीप व रब्बीच्या शेतमालाचे हमीभाव जाहीर केले नाही.
अनेक शेतकरी हमी भाव जाहीर न झाल्यामुळे कोणते पीक शेतात लावावे या विवंचनेत आहे केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्याचा विसर पडला काय? असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्याला लागणारे बी-बियाणे, रासायनिक खते इत्यादी साहित्या ज्या व्यापाऱ्याकडून उधार व नगदी स्वरूपात खरेदी करून खरिपाचा हंगामा कसा व्यवस्थित करता येईल यासाठी तारेवरची कसरत करीत आहे. यावर्षी पेट्रोल डिझेल, बी बियाणे, मजुरीच्या दरात वाढ झाली असून उत्पादन खर्चात मागील वर्षा पेक्षा ३0 ते ४० टक्के वाढ झाल्याची चिन्हे दिसत आहे.
मागील वर्षी सोयाबीनच्या पिकावर बुरशीजन्य खोडकिडीच्या प्रादुर्भावाने पीक निस्तेनाभूत झाले असून एकरी एक किलो उत्पादन होऊ शकले नाही. उलट शेतकऱ्यांना सोयाबीनच्या शेतात पीक नष्ट झाल्यामुळे जनावरे सोडून चारावी लागली. अशाप्रकारे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असून अंधकारमय चाकोरीतून वाटचाल करीत आहे.
सन २०२० मध्ये कापसाचे आलेले जोमदार पीक गुलाबी बोंड अळीमुळे नष्ट झाल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून दुष्काळाच्या खाईत सापडला आहे.
शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा बाजारपेठेत कधीच पूर्ण होऊ शकली नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे तेव्हा शेतकऱ्यांने उत्पादीत केलेल्या शेतीमालाला आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव हा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतमालाचे हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर करावे अशीच अपेक्षा शेतकऱ्यांना असते. शेतमालाची आधारभूत किंमत जाहीर झाल्यानंतर अनेक शेतकरी आपल्या पीक पेरणीचे शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन करतात. कारण शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव मिळणार नाही याचा शेतकऱ्यांना विश्वास असतो. त्यामुळे हमीभावा हा शेतकऱ्यांच्या मुळाशी हक्काचा व जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे शेतमालाच्या हमी भावाकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारला चालणार नाही. कारण भारत हा देश अन्नधान्यांचे स्वय:पूर्ण शेतकऱ्यांनी केले आहे.
तरी भारता सारख्या कृषिप्रधान देशात केंद्र सरकारने खरीप व रब्बीच्या शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
