ओबीसी आरक्षणाची पूर्णता: अंमलबजावणी करण्यात यावी
ओबीसी या देशाच्ये खरे शासनकर्ती जमात : राजु झोडे
वंचित बहुजन आघाडी ची मागणी
देशांमध्ये ओबीसी समाजाला मंडल आयोग कमिशन नुसार दिलेल्या २७% आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरू आहे. त्याविरोधात आणि ओबीसीचे घटनादत्त आरक्षण वाचवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात पहिल्या टप्प्यात राज्यभर निवेदन देऊन राज्य सरकारला जागे करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
ओबीसी मध्ये सामाजिक व राजकीय मागासलेपणाचा प्रतिशोध घेण्याची मानसिकता निर्माण करण्याचे कार्य करण्याबरोबरच जातिव्यवस्था व उच्चवर्णीयांचा सांस्कृतिक दहशतवाद हेच ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाला मुख्य कारण आहे असे मंडल आयोगाने मांडले होते. मोरारजी देसाई सरकारने भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांवर मागास राहिलेल्या जाती आणि जमातीचे अध्ययन आणि त्यांचे वर्गीकृत विश्लेषण करण्यासाठी ६ सदस्य आयोग नेमला होता. आयोगाच्या नेतृत्वाची धुरा ही तत्कालीन समाजवादी विचारवंत आणि खासदार बिदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्याकडे सोपवण्यात आला. पुढे हाच आयोग आणि त्यांच्या या अनुक्रमे “मंडल कमिशन” आणि “मंडल रिपोर्ट” म्हणून कायम चर्चेत राहिले. ओबीसींच्या कल्याणासाठी असलेल्या या आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. या आयोगाने हिंदू धर्मीयांबरोबरच इतर धर्मातील मागास की, ज्यांचा परंपरागत व्यवसाय हा हिंदू धर्मीयांच्या सारखाच आहे अशांचा ही विचार केला. हा आधार घेऊन आयोगाने ३७४३ जातींना मागास गटात प्रविष्ट केले. अशा जातींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२%टक्के होती. राष्ट्रीय मागास आयोगाने ओबीसींच्या यादीमध्ये कोणत्या जातीना समावेश करावा यासाठी निती निर्धारित केली होती. जातीची निवड प्रक्रिया ही कठोर परीक्षणाची असली पाहिजे जे अनेक जात समूहांनी आयोगासमोर आमच्या जाती मागास आल्याचा दावा केला आतापर्यंत अर्ज केलेल्या १९२३ जातींपैकी ६७५ जातींना ओबीसींच्या मध्यवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आले. तर ४४८ जातींचे अर्ज फेटाळण्यात आले.
मंडल आयोगाने लागू केलेल्या शिफारशीनुसार ५२ टक्के आरक्षण न देता २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. या २७% आरक्षणाची पायमल्ली तथाकथित काँग्रेस सरकार व सध्याचे भाजपा सरकार करताना दिसत आहे. ओबीसी प्रवर्गातील पदभरती व नोकऱ्यांतील आरक्षण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली जात आहे. ओबीसींची शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक आरक्षण, व नोकरी मधील आरक्षण सरकार जाणीवपूर्वक पूर्णतः लागू न करता जाणीवपूर्वक आरक्षणाची पायमल्ली करीत आहे. यामुळे ओबीसी प्रवर्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून देशात ५२टक्के असलेल्या समूहाला अशा पद्धतीने लक्ष करून त्यांना घटनेने बहाल केलेल्या शिक्षण नोकरी व राजकीय आरक्षणापासून व इतर अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सुरू आहे. केंद्रातील भाजप सरकार एवढ्या मोठ्या ५२% समूहाला देशाचे नागरिक समजत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
ही बाब अत्यंत गंभीर असून ओबीसी प्रवर्गाला त्यांच्या अधिकारापासून वंचित न ठेवता त्यांच्या आरक्षणाची पूर्णतः अंमलबजावणी करण्यात यावी करिता वंचित बहुजन आघाडी, वंचित बहुजन महिला आघाडी, सम्यक विद्यार्थी आघाडी द्वारा राज्यभर प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. चंद्रपुर जिल्हा वंचित बहुजन आघाडी द्वारा जिल्हाधिकारी यांना सुद्धा निवेदन देऊन वरील मागणी तात्काळ पूर्ण करावी अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी द्वारा तीव्र आंदोलन करणार असा इशारा देण्यात आला. वंचित बहुजन आघाडी चंद्रपूर कडून निवेदन देताना राजु झोडे वंचित नेते प्रवीण गावतूरे जिल्हाध्यक्ष ,जयदिप खोब्रागडे जिल्हामहासचिव,कृष्णक पेरकवार,रामजी जुनघरे,वैशाली साव, बंडु ठेंगरे, सुभाष थोरात, अक्षय लोहकरे ,ममता रामटेके, निशा ठेंगरे, संदिप देव आदि कार्यकर्ता उपस्थित होतो
