कटाक्ष : लसीकरण! कठीण कार्य! जयंत माईणकर
देशातील अठरा वर्षावरील १०८ कोटी व्यक्तींना २१६ कोटी लसी देणं हे एक कठीण कार्य YB सध्या भारत सरकारसमोर आहे. आणि आतापर्यंत केवळ सुमारे दोन कोटी लोकांना या लसी देण्यात आल्या आहेत. आणि अशा परिस्थितीतही काल केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी डिसेंम्बर २०२१ पर्यंत भारतात २१६ कोटी लसी येतील आणि त्या १०८ कोटी लोकांना दिल्या जातील अशी अनाकलनीय घोषणा केली. एक डोस दिल्यानंतर दुसरा डोस सुमारे तीन महिन्यानंतर घेतला गेला पाहीजे. पण इथे भारतात २१६ कोटी लसीपैकी फार कमी आलेल्या असताना असे दावे कसे केले जाऊ शकतात हाही एक प्रश्नच आहे. अर्थात जावडेकरांचं उद्दीष्ट होत राहुल गांधींच्या मे २०२४ पर्यंत लसीकरण सुरू राहील या वाक्याला विरोध करणे आणि ते करण्याच्या नादात त्यांनी वस्तुस्थितीशी पूर्ण फारकत करणारे दावे केले.
या लसी अगदी २०० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंत किमतीच्या आहेत. आपण लसीची ने आण, डॉक्टर, नर्स इत्यादीचा खर्च लक्षात घेतला तर एक लसीची
सरासरी किंमत ५०० रुपये धरली तरीही २१६ कोटी लसींना एक लाख कोटीहुन जास्त इतका अवाढव्य खर्च अपेक्षित आहे. त्यातच ४५ वर्षाच्या वरील व्यक्तींना केंद्र सरकारने फुकट लसी देण्याचं जाहीर करून १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांकडे दिली. अर्थात केंद्रातील भाजप सरकार ज्येष्ठ नागरिकांना लसी देणार असताना विविध पक्षांची राज्य सरकारे तरुणांना फुकट लसी देणारच. लस फुकट देण्यासाठी पिवळं आणि इतरांसाठी पांढरे रेशन कार्ड आधार मानले असते तर हा आर्थिक बोजा अर्ध्याहून कमी झाला असता. पण मतांच्या राजकारणासाठी काहीही करण्यास तयार असणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारने तेवढी परिपक्वता दाखवली नाही.
दोन लसी घेतल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी पुन्हा बूस्टर डोस घ्यावा लागेल.कोरोना लसीच्या परिणांमावर संशोधन करणाऱ्या वैज्ञानिकांनी सांगितलं आहे की, कोरोना लस व्यक्तीचा बचाव करू शकते परंतु एक वर्षानंतर लसीपासून निर्माण झालेली अँन्टिबॉडीमध्ये घट होण्यास सुरूवात होईल. त्यासाठी बूस्टर डोस घ्यावी लागेल.
सध्या लसीवर काम सुरू आहे. त्यामुळे लसीचे डोस घेतल्यानंतर किती कालावधीत बूस्टर डोस देण्याची गरज पडेल हे स्पष्ट नाही. सध्या एक वर्षाचा कालावधी मानला जात आहे.
कोरोनावर सध्या तरी लसीशिवाय कोणताही उपाय नाही. ज्या चीनमधून कोरोनाची सुरुवात झाली त्या १५० कोटीहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनमधील ४० टक्के लोकांना लसी दिल्या गेल्या आहेत. चीन दिवसाला एक कोटी लसीकरण करतो.
लसीकरण झाले की सर्व ठीक होईल असे बरेच जण समजतात. या बाबतीत आपण चीन कडून शिकले पाहिजे असे मला वाटते. संपूर्ण चीन मध्ये बहुधा एकच लस वापरली आहे. त्यामुळे चीन मध्ये कोरोनाची कमीतकमी उत्परिवर्तने निर्माण होतील आणि त्यांचा सामना चीन झटपट करील.
चीन दुसऱ्या कोणत्याही लसीला मान्यता देत नाही. चीन मध्ये जायचे असेल तर सिनोव्हॅक चे दोन डोस घ्यावेच लागतील. कोविशिल्ड, फायझर कोणत्याही लसीला चीनची मान्यता नाही.
म्हणजेच चीन मध्ये कोरोना नवीन रूपात येणार नाही याची चीन उत्तम काळजी घेत आहे . म्हणजे चीन आजच जागतिक महामारीत राहिलेलाच नाही.
या तुलनेत ४०कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेत ३० टक्के तर १३८ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात केवळ दोन टक्के लसीकरण झाले आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत ७७० डॉक्टर्स मरण पावले . दुसऱ्या लाटेत म्हणजे आपण १ एप्रिल पासून समजू या – ते २० मे पर्यंत ३२९ डॉक्टर्स ( यातील ८० फक्त बिहार मध्ये – ) मरण पावले आहेत . फक्त ५० दिवसात . यातील फार थोड्या डॉक्टर्स चे दोनही डोस झाले होते . काहींचा एक आणि पुष्कळांचा एकही डोस झाला नव्हता . म्हणजेच अजून मेडिकल / पॅरॅमेडिकल स्टाफ चेच लसीकरण झालेले नसताना घराघरात जाऊन लसीकरणाची भाषा का केली जात आहे ? एवढे जास्त मनुष्यबळ तरी आहे का ? तर दुर्दैवाने त्याच उत्तर नकारार्थी आहे.
भारतात कोणत्या लशी दिल्या जातायत?
भारतामध्ये देण्यात येणाऱ्या लशींना भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी म्हणजेच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने मान्यता दिलेली कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशी भारतात सुरू असणाऱ्या कोव्हिड-19 साठीच्या लसीकरण मोहीमेत देण्यात येत आहेत. स्पुटनिक ही आता भारतामध्ये उपलब्ध असलेली तिसरी लस असेल. रशियाच्या गामालय सेंटरने ही लस विकसित केली आहे. कोव्हिशील्ड ही लस भारतामध्ये पुण्यात असणारी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया तयार करतेय. ऑक्सफर्ड – अॅस्ट्राझेनकाने विकसित केलेली ही लस आहे. कोव्हॅक्सिन ही लस हैदराबादमधली भारतीय कंपनी – भारत बायोटेक आणि इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने तयार केली आहे. स्पुटनिक-5 ही लस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने म्हटलं आहे. स्पुटनिक-5 या लसीचे 10 कोटी डोस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने म्हटलंय. रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडाने या लशीच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी तसंच वितरणासाठी सहकार्य करणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
कोव्हिशील्ड लशीचा प्रत्येक डोस 600 रुपयांना तर कोव्हॅक्सिनचा प्रत्येक डोस 1200 रुपयाने उत्पादक कंपन्या हॉस्पिटल्सना देत आहेत. त्यावर स्वतःची फी आकारत खासगी हॉस्पिटल्स लसीकरणासाठीचे दर आकारत आहेत. या दोन्ही लशी केंद्र सरकारला 150 रुपये प्रति डोस दराने मिळत आहेत. तर राज्य सरकारला कोव्हिशील्ड 300 रुपये प्रतिडोस आणि कोव्हॅक्सिन ६00 रुपये प्रति डोस दराने मिळत आहे.
एकूण देशात प्रार्थनास्थळ असण्यापेक्षा सुसज्ज सरकारी रुग्णालये असावीत. पण रामाचं नाव घेत मस्जिद पाडून सत्तेवर आलेल्या संघ परिवाराला हे कोण सांगणार? पंतप्रधानांना नव्या निवासापासून तर नव्या संसद भवनापर्यंत कुठल्याही वास्तुपेक्षा देशाला गरज आहे एक लाख कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च होणाऱ्या लसीकरणाची!केवळ राहुल गांधींनी कोरोनाचा धोका ओळखून वेळेवर धोक्याची घंटा वाजवली होती.त्यावेळी आपले पंतप्रधान नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रमात व्यस्त होते. नंतर त्यांनी चक्क आपल्याकडील लसी निर्यात केल्या. आणि आज आपण लसी आयात करत आहोत. या परिस्थितीत देशातील सर्व जनता ‘लसयुक्त’ दोन वर्षात होऊ शकेल? तूर्तास इतकेच!
