अविनाश कुमार वाळके
तीन आठवडयात उत्तर द्या … राज्य शासनासह निवडणूक आयोगाला हायकोर्टाची नोटीस
…
मुदत संपणाऱ्या ग्राम पंचायतीत प्रशासक बसविण्याच्या शासनांचे निर्णयाचे विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपिठाने दाखल करून घेत, राज्य शासनाला तीन आठवडयात उत्तर देण्यांची आदेश पारित केले आहे.
न्यायमुर्ती आर. के. देशपांडे, आणि न्यायमुर्ती सुर्यवंशी यांचे खंडपिठानी हे आदेश दिलेत.
चंद्रपूर जिल्हयातील पोंभूर्णा तालुक्यातील अकरा ग्राम पंचायतीने, राज्य शासनाच्या या निर्णयाला नागपूर हायकोर्टात आव्हान दिले, ही याचिका कोर्टाने काल (दिनांक २७ जुलै) दाखल करून घेतली.
कोरोणाच्या प्रादुर्भावामुळे, मुदत संपणाऱ्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका घेण्याऐवजी, ग्राम पंचायतीत, पालकमंत्री यांचे शिफारसी नुसार प्रशासक नेमण्यांचे शासन निर्णय राज्य शासनाचे ग्राम विकास विभागामार्फत काढण्यात आला. हा आदेश चुकिचा, घटनाबाह्य असून निवडणूक आयोगाचे अधिकारात राज्यशासन हस्तक्षेप करीत आहेत, असे याचिकेतून उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले.
अनुच्छेद २४३ k, आणि अनुच्छेद ३२४ नुसार, निवडणूक प्रक्रियेचे संपूर्ण अधिकार, राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. निवडणूक आयोगाने १७/३/२०२० रोजी राज्य शासनाला पत्र लिहून, निवडणूका ३ महिणे पुढे ढकलण्यात येत असल्यांचे सांगीतले. हा कालावधी संपल्यानंतर, राज्य शासनानी निवडणूक आयोगाला पुन्हा विचारणा करायला हवी होती, मात्र तसे न करता, दिनांक २५.६.२०२० रोजी अध्यादेश व दिनांक १४.७.२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमीत करून, आमदारानी नावे दिल्यानंतर, पालकमंत्रीचे शिफारसी नुसार, प्रशासक नेमण्याचे आदेश काढलेत.
शासनानी काढलेला हा आदेश घटनाबाह्य असल्यांने तो रद्द करावा, शासकीय कर्मचाऱ्यास प्रशासक म्हणून नेमावे अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यात, हरीश जगदीश ढवस (ग्राम पंचायत आष्टा), दशरथ परशुराम फरकाडे (ग्राम पंचायत चेक बल्हारपूर), तुळशीराम विठाबा रोहणकर (ग्राम पंचायत चेक फुटाणा), सुनंदा मोरेश्वर पिंपळशेंडे (ग्राम पंचायत नवेगांव मोरे), जयंत पिंपळशेंडे (ग्राम पंचायत आष्टा), गजानन सिताराम मडावी (ग्राम पंचायत थेरगांव), सिताराम काशीनाथ मडावी (ग्राम पंचायत आंबे धानोरा), शामसुंदर भिवाजी मडावी (ग्राम पंचायत घनोटी नं. २), रणजीत सांबाशीव पिंपळशेंडे (ग्राम पंचायत भिमणी), श्रीहरी रामचंद्र सिडाम (ग्राम पंचायत चिंतलधाबा), मायाताई शामराव फोटराजे (ग्राम पंचायत केमारा) या पोंभूर्णा तालुक्यातील ११ सरपंचाचा समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू, ॲङ आनंद देशपांडे व ॲङ (डॉ.) कल्याणकुमार यांनी मांडली.
उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वी मुंबई आणि औरगांबाद येथील उच्च न्यायालयातही, प्रशासक नेमण्यावरून, याचिका दाखल झाल्या असून, अंतरिम आदेश पारित झाले आहे. तेथील याचिका, शासन निर्णयातील प्रक्रियेला विरोध करणारी होती, मात्र पोंभूर्णा तालुक्यातील सरपंचानी, शासनाचे हे अध्यादेश आणि शासन निर्णयच बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारी असल्यांचे सांगत ही याचिका दाखल केली.
