केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याविरोधात गोर सेनेचे धरणे आंदोलन
प्रतिनिधी / यवतमाळ
दिनांक 21 जानेवारी पासून ते 22 जानेवारी रोजी दोन दिवसीय आझाद मैदान येथे गोर सेना यांच्या कडून धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या धरणे आंदोलनाच्या उद्देश भारताची राजधानी दिल्ली येथे चालू असलेल्या किसान आंदोलनाला गोर सेना राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने संपूर्ण समर्थन आहे कारण हा कृषी कायदा शेतकऱ्याच्या हिताचा नाही.
हा कायदा जर लागू झाला तर शेतकऱ्यांची अहित होईल . आज जवळपास 57 दिवस झाले किसान आंदोलन चालू आहे आंदोलनामध्ये अंस्सी शेतकऱ्याचा जीव गेला तरी सुद्धा कृषी कायदा रद्द झाला नाही. काही चर्चा सरकार सोबत झाल्या पण त्यामध्ये पूर्ण समाधान झाले नाही सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा हा कायदा काही काळापर्यंत त्यावर स्थगिती दिली आहे.
यामुळे शेतकऱ्याचे जीवन धोक्यात आहे म्हणून शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी गोर सेना हे संघटन शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहेत.
गोर सेना कडून संपूर्ण देशभरा मध्ये धरणे आंदोलन चालू आहे.आमच्या मागण्या केंद्र सरकारने केलेलं तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे कुठल्याही अटी विना तात्काळ रद्द करा., सरसगट सर्व पिकासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करा., केंद्र व राज्य शासना कडून शेती क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च दुप्पट करण्यात यावा., बियाणे खतावतील अनुदान वाढवावे., भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2004 मध्ये स्वामी नाथन आयोगाची स्थापना केली. या आगोगणे सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीला लागू करा., कामगार विरोधात परित केलेले तीन अधिनियम तात्काळ रद्द करा.
असे विविध मागण्या करीत गोर सेना कडून आंदोलन करण्यात येत आहे या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा संयोजक प्रा.मनोज राठोड, जिल्हा अध्यक्ष किशोर पालतिया , जिल्हा सचिव गोर प्रफुल्ल जाधव,मनोज चव्हाण दारव्हा, दिग्रस तालुका अध्यक्ष चंदन पवार, तालुका अध्यक्ष दारव्हा राजेश राठोड, लक्ष्मण राठोड, गोस्थावलो भिया, रवि राठोड, युवराज चव्हाण, दिनेश राठोड, लाखा चव्हाण, संजय पालतीया, निलेश राठोड, संजय पवार सर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते
