आमरण उपोषणाचा चौथा दिवस, काळे फासून वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड प्रशासनाचा निषेध
चंद्रपूर :- दि. ०१/०६/२०२६ रोजी स्थानिक बेरोजगार युवक, कंत्राटी कामगार, प्रकल्पग्रस्त व विस्थापित यांच्या रोजगार व हक्कांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आमरण उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. या आंदोलनादरम्यान विविध टप्प्यांत तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला. दिनांक ०२/०६/२०२६ रोजी मुंडन आंदोलन करण्यात आले, दिनांक ०३/०६/२०२६ रोजी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचा प्रतिकात्मक पुतळा उभारून निषेध करण्यात आला, तर आज दिनांक ०४/०६/२०२६ रोजी आंदोलनकर्त्यांनी स्वतःला काळे फासून वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक व प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला.
रोशन हरबडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगारामध्ये प्राधान्य, कंत्राटी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, श्रम कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रकल्पग्रस्त व विस्थापितांना न्याय तसेच स्थानिकांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्याच्या मागण्या करण्यात येत आहेत.
मागील चार दिवसांपासून उपोषणकर्ते शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करीत आहेत. मात्र, प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही ठोस आणि समाधानकारक कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याची नाराजी आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
उपोषणामुळे रोशन हरबडे व नंथू नवले यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली असून दिनांक ०३/०६/२०२६ पासून त्यांनी वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे उपोषण उपोषणकर्त्याची प्रकृती चिंताजनक होत चालल्याची चर्चा परिसरात सुरू असून प्रशासनाने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड प्रशासनाकडून कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतली जात नसल्याने आंदोलन कर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून आज काळे फासून करण्यात आलेले आंदोलन हे प्रशासनाच्या संवेदनाहीन व उदासीन भूमिकेविरोधातील प्रतीकात्मक निषेध असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आमरण उपोषणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना बैठकीला बोलावून, रोजगार, श्रम कायदे, कंत्राटी भरती प्रक्रिया, नियमांचे पालन व इतर प्रशासकीय बाबींची चौकशी करावी तसेच स्थानिक बेरोजगारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढविण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
