राजकारणातही ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्त व्हायलाच पाहिजे – भूषण फुसे
व्यवस्था बदलवायची असेल तर आता परिवर्तन नाही क्रांती आणावी लागेल
राजूरात निवडणूक दंगलीत काँग्रेस वगळता सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची उपस्थिती
राजुरा :- राजुरा विधानसभा क्षेत्रात अधिकारी वर्ग माजलेला आहे. कारण येथे आजी माजी लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर वचकच ठेवला नाही. जोपर्यंत तुमच्यात राजकीय ताकद नाही तुमचे काम येथे होऊच शकत नाही. देशात जितकेही आयएस, आयपीएस अधिकारी होतात हे अधिकारी देशाचे धोरण राबवतात, कायदे बनवतात, देश चालविण्याकरिता योजना तयार करतात. मात्र कितीही शिकलेले उच्चशिक्षित अधिकारी असो त्या सर्वांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे मात्र राजकारणात तसे नाही राजकारणातही ६० व्या वर्षी राजकारण्यांनी सेवानिवृत्त व्हायलाच पाहिजे या साठी आम्ही लवकरच जनजागृती मोहीम सुरु करणार आहोत तसेच याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा जाणार आहोत असेही फुसे यांनी सांगितले. राजुरा तालुक्यात चार तालुके आहे पण चारही तालुक्याला एकसारखी वागणूक एकही आजी माजी आमदाराने दिली नाही. गोंडपिपरी व जिवती तालुक्यात आजी माजी जनप्रतिनिधींकडून सातत्याने अन्याय करण्यात आलेला आहे.
राजुरा क्षेत्रात चार सिमेंट कंपन्या आहेत. वेकोलिच्या कोळसा खाणी, कोल वाशरीज आहे. मात्र ईथल्या भूमिपुत्रांना रोजगार देण्यासाठी कोणत्याही आजी माजी जनप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला नाही वा विधानसभेत मुद्दाही उचलला नाही. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र शासनाचा कायदा आहे ८० टक्के स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा मात्र आजी माजी आमदाराना याची अमलबजावणी करवून घेता आली नाही. परिणामी ८० टक्के परप्रांतीय व २० टक्के स्थानिकांनाच रोजगार मिळाला असून स्थानिकांच्या हाताला कामाचं नाही आहे, स्थानिक बेरोजगार तरुण तरुणी रोजगारासाठी भटकत आहे आणि परप्रांतीय येथे येऊन मलाई खात आहे. हि व्यवस्था बदलवायची असेंल तर आता तुम्हाला परिवर्तन नाही क्रांती आणावी लागेल आणि हि क्रांती केवळ येथील जागृत तरुण तरुणीच आणू शकतात.
महिला सुरक्षा हा फार मोठा विषय झालेला आहे. कोरपण्यात काँग्रेस पक्षाचा शहर अध्यक्ष जर १३ वर्षाचा अल्पवयीन मुलीला गुंगीचे औषध देत अत्याचार करीत असेल आणि त्याला राजकीय पाठबळ मिळत असेल तर हा मोठा गंभीर विषय आहे. अनेक गावात अवैध दारू विक्री सर्रास सुरु आहे त्यामुळे १४ व १५ वर्षांपासूनचे अल्पवयीन मुले व्यसनाधीन होत आहे. या अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांना राजकीय लोकांचे श्रय प्राप्त आहे. शेतकऱ्यांची हाल अपेष्टा होत आहे, इतकी मोठी विधानसभा असताना सिंचनाचे प्रकल्प नाही. बाजूच्या तेलंगणातील शेतकरी आपल्या शेतकऱ्यापेक्षा दुप्पट तिप्पटीने उत्पन्न घेतोय. इथल्या राजकीय पुढाऱ्यांना हे का नाही सुचलं? भाजपचे वनमंत्री आहे त्यांनी रानडुकर मारायची परवानगी का नाही दिली. शेकऱ्यांपेक्षा रानडुकर महत्वाचं आहे का? रानडुकराला मारलं म्हणून शेतकऱ्याला जेल मध्ये टाकतात हे कसले कायदे आहे. हे बदलवायचे असेल तर तोडफोड करणारा तडफदार उमेदवार तुम्हाला निवडून द्यावा लागणार आहे. वीज निर्मिती जिल्हा असतांना सुद्धा आजही अनेक क्षेत्रात वीजपुरवठा सुरळीत नाही. तुम्ही निवडून दिलेला जनप्रतिनिधीचा धाक शासन प्रशासनावर असला पाहिजे. या विधानसभा क्षेत्रातील सरकारी कर्मचारी कार्यालयात बसून पत्त्यांचा खेळ मांडत आहे हेही आपणनी मध्यन्तरी बघितलं आहे. कर्मचारी कार्यलयात दारू पिऊन येतात हेही सर्वश्रुत आहेत, सरकारी नोकरीवर असलेले अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही हे हि सर्वश्रुत आहेत, म्हणून आम्हाला अश्या कार्यालयात जाऊन तोडफोड करून आंदोलन उभारावे लागत आहे. या लोकांवर वचक नसेल तर हे अधिक माजतील व सर्वसामान्यांना यांच्या कार्यालयात चपला घासाव्या लागतील. त्यामुळे आता वेळ आली आहे अश्याच निवडून द्या जो या सगळ्यांना टाईट करून ठेवेल व सर्वसामान्यांचे कामे करेल.
