धास्ती : भूषण फुसे यांचे जिवतीत आक्रमक “तोडफोड” स्टाईल आंदोलन
मुख्यालयी हजर नसणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिली तंबी
महावितरण कार्यालयात तोडफोड करत आक्रामक आंदोलन ; गुन्हा दाखल
जिवती, ६ सप्टें. :- शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, प्रहार संघटना आक्रमक आंदोलना करिता प्रसिद्ध आहे तसेच राजुरा विधानसभा क्षेत्रात सुद्धा सामाजिक कार्यकर्ता भूषण मधुकरराव फुसे हे सुद्धा अभिनव आंदोलनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची आंदोलने प्रामुख्याने मागासवर्गीय, अपंग, रुग्ण, विधवा, लहान व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसाठी असतात. अभिनव आंदोलनाच्या माध्यमातून लक्ष वेधून घेण्याबरोबरच प्रसंगी कायदा हातात घेऊनही त्यांनी आंदोलने केली आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भूषण फुसे नेहमी आक्रमक असतात.
भूषण फुसे यांच्या आंदोलनाची चांगलीच धास्ती जिवती तालुक्यातील मुख्यालयी नसणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आली असून यापुढे सर्वसामान्य गोरगरिबांची कामे वेळेवर न केल्यास थोबाडच रंगविण असा आक्रमक इशाराही फुसे यांनी दिला आहे. जिवती तालुक्यात सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही परिणामी नागरिकांची कामे खोळंबतात हि नेहमीच बोंब असताना सुद्धा प्रशासनातर्फे अश्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनवर कोणतीही कारवाई होत नाही. दि. ५ सप्टेंबर ला सामाजिक कार्यकर्ता भूषण मधुकरराव फुसे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उदघाटन जिवतीत होते. एक दिवस अगोदर दि. ४ सप्टेंबर ला जनसंपर्क कार्यालयाचे उदघाटन कार्यक्रमाचा आढावा घेण्याकरिता भूषण फुसे जिवतीत गेले होते. फुसे जिवतीत आल्याने परिसरातील शेतकरी, महिलावर्ग व सर्वसाधारण नागरिक कार्यलयात आले आणि त्यांनी जिवती तालुक्यातील समस्या सांगितल्या अशीच महावितरणची एक समस्या सोडविण्याकरिता भूषण फुसे हे महावितरण कार्यलयात गेले असताना त्यांनाही तेथील कर्मचारी उडवाउडवीची उत्तरे देत होते. भूषण फुसे यांनी टेबल ठोकत आक्रमक पावित्रा दाखविला यात फुसे यांच्या हातून संगणकाचा स्टॅंड व कुर्सी तुटली यात महावितरणचे एक हजार रुपयाचे नुकसान झाले. महावितरणचे कनिष्ठ अभियंता प्रवीण देवतळे यांनी पोलिसांत याविषयी तक्रार नोंदविली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फुसे यांनी सांगितले कि प्रशासनाने सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश तात्काळ द्यावे व त्याची अंमलबजावणी करावी. यापुढे मुख्यालयी नसणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विरुद्ध आक्रमक आंदोलन उभे करू परिणामी आंदोलनात तोडफोड झाल्यास त्याची सर्वस्वी जिम्मेदारी प्रशासनावर येईल असा इशारा दिला आहे.
